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Shahjahanpur News: पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज का कायाकल्प शुरू
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जीआईसी में निर्माण कार्य के दौरान बाहर रखा फर्नीचर। संवाद
शाहजहांपुर। पीएमश्री योजना में चयनित राजकीय इंटर कॉलेज के कायाकल्प का कार्य शुरू हो गया है। करीब 2 करोड़ 93 लाख रुपये की लागत से विद्यालय परिसर में व्यापक निर्माण और मरम्मत कार्य कराए जा रहे हैं। कार्य पूरे होने के बाद विद्यालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा।
विद्यालय में इन दिनों कक्षों का जीर्णोद्धार, नए हॉल का निर्माण, प्रयोगशाला विकसित करने और कमरों में टाइल्स लगाने का काम तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्य के बावजूद विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए विद्यालय प्रशासन ने आधे कमरों को शिक्षण कार्य के लिए खोल रखा है और नियमित रूप से कक्षाएं संचालित की जा रही हैं।
प्रधानाचार्य अनिल सिंह ने बताया कि विद्यालय की चहारदीवारी, मुख्य प्रवेश द्वार और आंतरिक सड़क का भी निर्माण कराया जाएगा। इससे परिसर की सुरक्षा और आवागमन की व्यवस्था पहले से बेहतर होगी। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विद्यालय का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा।
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विद्यालय में पुराने और जर्जर फर्नीचर की समस्या भी बनी हुई है। अधिकतर फिक्स फर्नीचर खराब हो चुका है, जिससे छात्रों को परेशानी होती है। नए फर्नीचर की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग के माध्यम से शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजा जाएगा। मंत्री जेपीएस राठौर के प्रयास से धन आवंटित होने के बाद कार्य शुरू हो सका है।
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विद्यालय में इन दिनों कक्षों का जीर्णोद्धार, नए हॉल का निर्माण, प्रयोगशाला विकसित करने और कमरों में टाइल्स लगाने का काम तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्य के बावजूद विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए विद्यालय प्रशासन ने आधे कमरों को शिक्षण कार्य के लिए खोल रखा है और नियमित रूप से कक्षाएं संचालित की जा रही हैं।
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प्रधानाचार्य अनिल सिंह ने बताया कि विद्यालय की चहारदीवारी, मुख्य प्रवेश द्वार और आंतरिक सड़क का भी निर्माण कराया जाएगा। इससे परिसर की सुरक्षा और आवागमन की व्यवस्था पहले से बेहतर होगी। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विद्यालय का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा।
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विद्यालय में पुराने और जर्जर फर्नीचर की समस्या भी बनी हुई है। अधिकतर फिक्स फर्नीचर खराब हो चुका है, जिससे छात्रों को परेशानी होती है। नए फर्नीचर की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग के माध्यम से शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजा जाएगा। मंत्री जेपीएस राठौर के प्रयास से धन आवंटित होने के बाद कार्य शुरू हो सका है।