UP: सांसद अरुण सागर का संकल्प, सालभर में रेलवे स्टेशन पर मिलेंगी दिल्ली-लखनऊ जैसी सुविधाएं, ये हैं चुनौतियां

बाढ़ और स्वास्थ्य पर रहेगा पूरा ध्यान
उन्होंने कहा कि जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांवों में बाढ़ की विभीषिका और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का पूरा प्रयास रहेगा। जलालाबाद तहसील के सैकड़ों गांवों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बाढ़ को रोकने के लिए प्रशासन हर बार बांध बनाता है। बाढ़ से गांवों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री से पत्राचार कर ठोस हल निकालने की कोशिश करेंगे।

रेलवे स्टेशन से लेकर यातायात व्यवस्था होगी ठीक
उन्होंने यातायात व्यवस्था बेहतर करने और रेलवे स्टेशन को विकसित किए जाने का संकल्प दोहराया। सांसद ने कहा कि एक साल के अंदर लखनऊ और दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसी सुविधाएं शाहजहांपुर स्टेशन पर मिलना शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि तेल टंकी से मालगोदाम जाने वाली जर्जर सड़क पर लोगों का चलना मुश्किल था।



रेल मंत्री से मिला है विकास का फंड
रेल मंत्री से कई बार मुलाकात करने के बाद एक करोड़ रुपये स्वीकृत कराकर गुणवत्तायुक्त रोड का निर्माण कराया। अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण कार्य की सुस्त रफ्तार पर सांसद ने तेजी लाने का आश्वासन दिया।

उन्होंने कहा कि लगभग 20 करोड़ रुपये से रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण का काम गतिमान है। चार एस्केलेटर और दस लिफ्ट लगना प्रस्तावित हैं। चुनाव के कारण कार्य कुछ धीमा हुआ था। अब दिल्ली जाकर अधिकारियों से वार्ता कर कार्य में तेजी लाई जाएगी। कुछ रन-थ्रू ट्रेनों का स्टापेज कराने के लिए रेल मंत्री से मिलकर प्रयास करेंगे।

रिक्त पदों को भरने पर बातचीत जारी
उन्होंने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के सवाल पर कहा कि इसको लेकर गंभीरता से प्रयास किए जाएंगे। जिले की चिकित्सा सुविधाओं की कमियों को दूर करने के लिए काम करेंगे। राजकीय मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों को लेकर प्रधानाचार्य से बातचीत कर समाधान निकालेंगे।

पिछले तीन साल से कोलाघाट पुल निष्प्रयोज्य है। नए पुल का प्रस्ताव शासन में लंबित पड़ा है। इस सवाल पर सांसद अरुण सागर ने कहा कि कोलाघाट पुल की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। भाजपा सरकार इसके लिए कवायद कर रही है।

सांसद के सामने चुनौतियां
-कोलाघाट पुल न बनने से जलालाबाद-कलान के लाखों लोग परेशान हैं। इसमें सांसद पैरवी कर नए पुल के निर्माण का शासनादेश जारी कराने का प्रयास कर सकते हैं।

-ग्रामीण इलाकों में राजकीय डिग्री कॉलेज की कमी है। खासतौर पर जलालाबाद और तिलहर में समस्या ज्यादा है। छात्राओं की शिक्षा के लिए इंतजाम नाकाफी हैं। यहां भी ध्यान देने की जरूरत है।

- हर साल जलालाबाद और तिलहर तहसील के तमाम गांव बाढ़ से जूझते हैं। इससे बचने के लिए स्थायी बंदोबस्त की मांग लोग जनप्रतिनिधियों से करते रहे हैं।

-गुवाहाटी से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस, लखनऊ से नई दिल्ली जाने वाली डबल डेकर, सहरसा से अमृतसर जाने वाली गरीबरथ एक्सप्रेस, लखनऊ से देहरादून जाने वाली वंदेभारत, उपासना एक्सप्रेस, कुंभ एक्सप्रेस, अकालतख्त, दुर्गियाना एक्सप्रेस, सप्तक्रांति, जनसेवा समेत करीब एक दर्जन ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग लंबे समय से उठती रही है। सांसद से ट्रेनों का स्टॉपेज कराने की अपेक्षा भी लोगों को है।