एक साल में 497 में सिर्फ 218 पंचायत भवन बने

कुछ गांवों में जमीन विवाद के पेंच में फंसा है पंचायत भवन का निर्माण
एक सप्ताह में दो बार हुई बैठक की सख्ती से नौ प्रतिशत से 23 प्रतिशत पहुंचा पीएम आवास का निर्माण
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। सीडीओ अतुल मिश्र ने शुक्रवार को विकास भवन में बीडीओ और एडीओ पंचायत के साथ करीब चार घंटे तक बैठक की। इसमें खास कर पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, पीएम आवास, मनरेगा और आजीविका मिशन के बारे में विस्तार से समीक्षा किया। एक साल गुजर जाने के बाद भी 497 की जगह अब तक सिर्फ 218 पंचायत भवन ही बन पाए हैं। पंचायत भवन निर्माण की स्थिति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की और फिर मंगलवार को एडीओ पंचायत की बैठक बुलाई है।
शासन की मंशा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो। जिले में 754 ग्राम पंचायतें हैं। इसमें से 257 ग्राम पंचायतों में पहले से पंचायत भवन निर्मित है। शेष 497 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कराया जाना है। एक साल से अधिक समय से पंचायत भवन बनाए जाने की कवायद चल रही है, लेकिन अभी तक 497 की जगह सिर्फ 218 ग्राम पंचायतों में ही पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो पाया है। कुछ ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के लिए चयनित जमीन ही विवादित है। जबकि कुछ गांवों में सार्वजनिक जमीन हीं नहीं मिल पाने की बात बैठक में उठी। पंचायत भवन निर्माण की प्रगति संतोषजनक नहीं होने से सीडीओ ने नाराजगी जताई। सीडीओ ने मंगलवार को फिर एडीओ पंचायतों की बैठक बुलाई है। जबकि पीएम आवास 2020-21 में 21555 का लक्ष्य है। 31 जुलाई तक निर्माण की प्रगति नौ प्रतिशत थी। जबकि सप्ताह में दो बार बीडीओ की बैठक बुलाने का नतीजा रहा है कि प्रगति 23 प्रतिशत पर पहुंच गई। जबकि 2021-22 के आवासों के स्वीकृति करने की प्रगति में भी सुधार हुआ है। समूहों को दी जानी वाली सुविधाएं मुहैया कराए जाने पर जोर दिया गया। मनरेगा योजना में मजदूूरों को अधिक से अधिक रोजगार दिए जाने का सुझाव दिया गया। इस दौरान पीडी डीडी शुक्ला, डीसी राकेश कुमार, बीडीओ विजय कुमार पांडेय, सौरभ पांडेय,रेनू चौधरी, महावीर प्रसाद आदि उपस्थित रहे।