प्रधानमंत्री आवास के 1438 लाभार्थियों को पहली किस्त का इंतजार

जिले में आवास आंवटन के लिए वर्ष 2011 में बनी स्थाई पात्रता सूची में से अभी भी करीब नौ हजार लोगों को आवास आवंटित किया जाना है। इस वर्ष जिले में 2122 लोगों को आवास मिलना था, जिन्हें प्रथम किश्त भेजी जा चुकी है। इनमें से 2072 को दूसरी किश्त व 1363 को तीसरी किस्त भी मिल चुकी है। इसके अलावा पिछले महीने शासन ने वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 का लक्ष्य भी संशोधित कर दिया। वर्ष 2016-17 में 16, वर्ष 2017-18 में 1319 और वर्ष 2018-19 में 103 और लोगों को आवास देना है। इन नए लाभार्थियों का चयन स्थाई पात्रता सूची से प्राथमिकता के आधार पर कर लिया गया है। लेकिन अभी इनके लिए बजट का आवंटन नहीं हो पाया है। इसके चलते इन आवंटियों को प्रथम किस्त के रूप में मिलने वाली 40 हजार की रकम का इंतजार है। डीआरडीए के परियोजना के निदेशक प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि संशोधित लक्ष्य के सापेक्ष नए लाभार्थियों का चयन कर लिया गया है। पहले चयनित लाभार्थियों को प्रथम किश्त के अलावा कार्यपूर्ति के अनुसार दूसरी व तीसरी किश्त का भी रुपया भेजा चुका है। नए चयनित लाभार्थियों के लिए अभी बजट उपलब्ध नहीं है। उम्मीद है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में धनराशि खाते में भेजी जाएगी।

तीन बार में मिलता है धन
प्रधानमंत्री आवास निर्माण की धनराशि तीन बार में मिलती है। प्रथम किस्त में 40 हजार रुपये मिलते हैं, जिससे नींव स्तर तक का कार्य होता है। इसकी फोटो अपलोड होने के बाद दूसरी किस्त में 70 हजार रुपये मिलते हैं, जिससे दीवारों का कार्य पूर्ण होता है। इसकी फोटो भेजने के बाद तीसरी किस्त में 15 हजार रुपये मिलते हैं, जिससे छत व सफाई का कार्य कराया जाना है। लाभार्थियों के खाते में धनराशि ऑनलाइन भेजी जाती है।

नक्शे से अलग हटकर निर्माण कराने वालों पर होगी कार्रवाई
मेंहदावल। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को जल्दी ही बड़ी जांच का सामना करना पड़ेगा। इसमें सबसे अधिक ध्यान स्वीकृत मानचित्र के आधार पर भवन निर्माण की स्थिति पर दिया जाएगा। निर्धारित नक्शे से अलग हटकर निर्माण कराने वालों से रिकवरी भी हो सकती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर शासन शुरू से ही सख्त है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए लाभार्थी के रुपये सीधे उसके बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था की गई। प्रथम, द्वितीय व तृतीय किस्त की धनराशि से पहले निर्माण कार्य की फोटो संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ता है। अब चयनित लाभार्थियों के सत्यापन के साथ ही बने मकानों की वर्तमान स्थिति व स्वीकृत मानचित्र से इसकी तुलना की जाएगी। इसमें गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई होगी। इस संबंध में बीडीओ मेंहदावल विनय कुमार पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लाभार्थी चयन से लेकर निर्माण कार्य तक पूरी निगरानी की जा रही है। अगर सत्यापन का निर्देश मिलता है तो कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर इसका भी अनुपालन कराया जाएगा।