सांसद बर्क की बढ़ीं मुश्किलें: अवैध तरीके से घर बनाने का मामला, प्रशासन ने जारी किया तीसरा नोटिस

जुर्माना लगने के साथ ही बिना अनुमति किए गए निर्माण को भी प्रशासन गिरा सकता है। वहीं, दूसरी ओर बिजली चोरी के मामले में लगाए गए 1.91 करोड़ रुपये के जुर्माना मामले में बिजली विभाग ने नोटिस जारी किया था। जिसकी अवधि चार जनवरी को पूरी हो रही है।

इस अवधि के पूरा होने तक जवाब नहीं दिया तो रिमाइंडर दिया जाएगा। रिमाइंडर का जवाब देना जरूरी होगा। यदि जवाब नहीं देते हैं तो जो जुर्माना लगाया गया है उसी के अनुसार वसूली की कार्रवाई आगे बढ़ेगी।

नियत प्राधिकारी/एसडीएम विनियमित क्षेत्र संभल की ओर से सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिना अनुमति निर्माण करने पर जो नोटिस जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि दीपा सराय में जो मकान का निर्माण कार्य चल रहा है उसका नक्शा पास नहीं कराया गया है।

यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। यदि अंतिम नोटिस्का जवाब नहीं दिया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं, दूसरी ओर सांसद जियाउर्रहमान बर्क का कहना है कि वह दूसरे ही नोटिस का जवाब दाखिल करा चुके हैं। अब तीसरा नोटिस न उन्हें मिला है और न जारी होना चाहिए।

दूसरा नोटिस मिलने पर हमने अपना जवाब दाखिल करा दिया था। अब तीसरे नोटिस के जारी होने की जानकारी नहीं है। और तीसरा नोटिस जारी होने का मतलब भी क्या है जब जवाब दे चुके हैं। - जियाउर्रहमान बर्क, सांसद, संभल