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दिव्यांगों के राशन कार्ड करा दिए निरस्त
ब्यूरो/अमर उजाला, सहारनपुर
Updated Mon, 19 Dec 2016 12:19 AM IST
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दिव्यांग दंपति
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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सहारनपुर के गंगोह में दिव्यांग और गरीब लोगों ने एसडीएम से की शिकायत में राजनीतिक दुर्भावना के कारण खाद्य सुरक्षा योजना से उन्हें वंचित करने और अपात्रों को इसका लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है।
एक माह पूर्व की गई शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने जांच के आदेश दिए थे। लेकिन, आज तक जांच आरंभ तक नहीं हो पाई है। गांव सनौली निवासी हरपाल सिंह, जोगिंद्र सिंह, ओमप्रकाश, विनीत कुमार आदि ने करीब एक माह पूर्व एसडीएम को प्रार्थनापत्र देकर ग्राम प्रधान पर राजनीतिक
दुर्भावना के कारण ग्राम पंचायत सचिव की मिलीभगत से दिव्यांगों सहित पात्रों के खाद्य सुरक्षा योजना एवं अंत्योदय राशन कार्ड कटवाने का आरोप लगाया था। आरोप था कि कृषि भूमि और ट्रैक्टर के मालिक संपन्न लोगों को पात्र दर्शाकर गरीबों का राशन उन्हें वितरित करा दिया।
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नेत्रहीन महिला नीता वाल्मीकि, पैरों से दिव्यांग महिला राकेश पत्नी यशपाल और हाथों से दिव्यांग यशपाल के अलावा सुक्कड़, मोहकम, समंदर का आरोप है ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और डिपो धारक गरीबों के राशन की बंदरबांट करने में लगे हैं।
एसडीएम सैयद शमशाद हुसैन ने बीडीओ को जांच सौंपकर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। एक माह बाद भी कार्रवाई होना तो दूर जांच आरंभ तक नहीं की गई।
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एक माह पूर्व की गई शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने जांच के आदेश दिए थे। लेकिन, आज तक जांच आरंभ तक नहीं हो पाई है। गांव सनौली निवासी हरपाल सिंह, जोगिंद्र सिंह, ओमप्रकाश, विनीत कुमार आदि ने करीब एक माह पूर्व एसडीएम को प्रार्थनापत्र देकर ग्राम प्रधान पर राजनीतिक
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दुर्भावना के कारण ग्राम पंचायत सचिव की मिलीभगत से दिव्यांगों सहित पात्रों के खाद्य सुरक्षा योजना एवं अंत्योदय राशन कार्ड कटवाने का आरोप लगाया था। आरोप था कि कृषि भूमि और ट्रैक्टर के मालिक संपन्न लोगों को पात्र दर्शाकर गरीबों का राशन उन्हें वितरित करा दिया।
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नेत्रहीन महिला नीता वाल्मीकि, पैरों से दिव्यांग महिला राकेश पत्नी यशपाल और हाथों से दिव्यांग यशपाल के अलावा सुक्कड़, मोहकम, समंदर का आरोप है ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और डिपो धारक गरीबों के राशन की बंदरबांट करने में लगे हैं।
एसडीएम सैयद शमशाद हुसैन ने बीडीओ को जांच सौंपकर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। एक माह बाद भी कार्रवाई होना तो दूर जांच आरंभ तक नहीं की गई।