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शांति व्यवस्था के लिए लोगों से संवाद करें अधिकारी : मंडलायुक्त
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सहारनपुर। देश में कई स्थानों पर हुई हिंसा की घटनाओं को देखते हुए जनपद में सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए तमाम इंतजाम चाक चौबंद किए जा रहे हैं। इसके तहत मंगलवार को मदरसा संचालकों की बैठक की गई और अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही नागरिकता संशोधन बिल को उर्दू में अनुवाद कराकर मदरसों में बंटवाया जाएगा। जिससे इसके प्रावधानों को लेकर किसी को कोई गलतफहमी ना हो। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
विकास भवन सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में मंडलायुक्त संजय कुमार ने कहा कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए उप जिलाधिकारियों और पुलिस क्षेत्राधिकारियों को मिलकर लोगों से संवाद कायम करना चाहिए। इसके लिए ग्राम प्रधानों से लेकर राशन डिपो होल्डरों तक की मदद लें। उन्होंने कहा कि धारा 144 लागू होने के चलते बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन या कार्यक्रम नहीं होगा। इसके बारे में सभी अधिकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन को रोजाना रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने कहा कि राजनीतिक दल हो या अन्य संगठन किसी को भी बिना अनुमति के जुलूस, प्रदर्शन आदि करने की इजाजत नहीं है। ज्ञापन भी किसी चौराहे पर नहीं लिया जाएगा। जिलाधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय ने कहा कि जामिया और अलीगढ़ की घटना को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सोमवार की रात हुई वीडियो कांफ्रेंस में कडे़ निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी अपने क्षेत्रों के बडे़ मदरसों में जाकर नागरिकता संशोधन एक्ट के बारे में जानकारी देंगे और वहां के छात्रों से संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम, सीओ अपने सूचना तंत्र को एलर्ट कर दें। इसके लिए प्रधानों और राशन डिपो होल्डरों से भी सूचना लें। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रणय सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन एसबी सिंह, एसपी सिटी विनीत भटनागर, सिटी मजिस्ट्रेट सहित सभी उप जिलाधिकारी आदि मौजूद रहे।
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विकास भवन सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में मंडलायुक्त संजय कुमार ने कहा कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए उप जिलाधिकारियों और पुलिस क्षेत्राधिकारियों को मिलकर लोगों से संवाद कायम करना चाहिए। इसके लिए ग्राम प्रधानों से लेकर राशन डिपो होल्डरों तक की मदद लें। उन्होंने कहा कि धारा 144 लागू होने के चलते बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन या कार्यक्रम नहीं होगा। इसके बारे में सभी अधिकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन को रोजाना रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने कहा कि राजनीतिक दल हो या अन्य संगठन किसी को भी बिना अनुमति के जुलूस, प्रदर्शन आदि करने की इजाजत नहीं है। ज्ञापन भी किसी चौराहे पर नहीं लिया जाएगा। जिलाधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय ने कहा कि जामिया और अलीगढ़ की घटना को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सोमवार की रात हुई वीडियो कांफ्रेंस में कडे़ निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी अपने क्षेत्रों के बडे़ मदरसों में जाकर नागरिकता संशोधन एक्ट के बारे में जानकारी देंगे और वहां के छात्रों से संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम, सीओ अपने सूचना तंत्र को एलर्ट कर दें। इसके लिए प्रधानों और राशन डिपो होल्डरों से भी सूचना लें। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रणय सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन एसबी सिंह, एसपी सिटी विनीत भटनागर, सिटी मजिस्ट्रेट सहित सभी उप जिलाधिकारी आदि मौजूद रहे।
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