Budget 2021: बजट से निराश हैं किसान, बोले कैसे दोगुना होगी आय, पढ़िए और क्या कहा...
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सहारनपुर में आम बजट को लेकर किसान संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि कृषि ऋण के लिए अधिक धनराशि का प्रावधान रखने के साथ ही फसलों की एमएसपी जारी रखना तो अच्छा कदम है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि किसान की आय को दोगुना कैसे किया जाएगा। इसका प्रावधान बजट में होना चाहिए था।
उधर, देवबंद के किसानों ने भी बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि को किसान संघ लगातार 10 हजार रुपये वार्षिक किए जाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई।
भारतीय किसान यूनियन तोमर के जिला महासचिव सुशील चौधरी ने बताया कि बजट में सरकार द्वारा किसानों को बजट में कोई रियायत नहीं दी गई। एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) संसद में पास कर संवैधानिक रूप से एक मजबूत बिल बनाएं तो देश के किसानों का भला हो सकेगा। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा आम बजट किसान विरोधी है, क्योंकि बजट में देश के किसानों को कोई खास पैकेज नहीं मिला है। केंद्र सरकार का किसानों की आय दोगुनी करने का वादा झूठा साबित हुआ है।
भारतीय किसान यूनियन के पूर्व जिलाध्यक्ष सरदार मोहन सिंह ने कहा केंद्र सरकार के एजेंडे में किसान नाम का शब्द भी नहीं है, जब तक एमएसपी को संवैधानिक दर्जा नहीं मिलता तब तक देश के किसान आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। वहीं, भारतीय किसान संघ के प्रदेश संयोजक श्यामवीर त्यागी ने कहा कि किसान संघ केंद्र सरकार से लगातार मांग करते हुए आ रहा है कि किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि को छह हजार रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 10 हजार रुपये की जाए, लेकिन इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया।
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किसान की आय दोगुना कैसे होगी, यह स्पष्ट नहीं
बजट में किसानों के लिए 15 लाख करोड़ कृषि ऋण, फसलों की एमएसपी जारी रखने और दूध एवं अन्य खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं के लिए किसान रेल चलाने के प्रावधान का स्वागत है। लेकिन किसानों की आय 2022 तक दोगुना कैसे होगी, इसका कोई फॉर्मूला सरकार ने नहीं बताया है। सरकार के पास ऐसा क्या जादू है जो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बजट हवा हवाई है। - नीरज चौधरी, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाकियू अखंड।
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बजट से निराश हैं किसान
किसान की आय को निश्चित करने के लिए सरकार को किसान सम्मान निधि की राशि को दोगुना करना चाहिए था। इसे 6000 से बढ़ाकर 12000 रुपये प्रतिवर्ष करने का प्रावधान करना चाहिए था। जिससे किसान की निश्चित आय की गणना हो सकती थी। यह किसान के लिए बहुत बड़ा कदम होता। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं होने से बजट ने किसान को निराश किया है। - श्यामवीर त्यागी, प्रदेश संयोजक (गन्ना), भारतीय किसान संघ।
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