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तीन माह में कराएं स्थान परिवर्तन की कार्रवाई--
Updated Fri, 03 Nov 2017 12:22 AM IST
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सहारनपुर। जिलाधिकारी पीके पांडेय ने गांव कालूवाला टोंगिया और सोढ़ीनगर टोंगिया के वन निवासियों के 69 दावों को स्वीकृत करते हुए उपजिलाधिकारी बेहट को निर्देश दिए कि इन गांवों के ग्रामीणों को स्थान परिवर्तन की कार्रवाई तीन माह में कराया जाना सुनिश्चित करें।
कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में डीएम पीके पांडेय ने कहा कि वन निवासियों के कब्जे से मुक्त वन क्षेत्र की भूमि में तत्काल पौधरोपण कराया जाए। उन्होंने कालूवाला टोंगिया के 29 तथा ग्राम सोढ़ीनगर टोंगिया के 40 वन निवासियों के दावों की सुनवाई करते हुए निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी बेहट, भूमि संरक्षण अधिकारी तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी से कहा कि प्राथमिकता के आधार पर तीन माह के अंदर इन ग्रामीणों का स्थान परिवर्तन कराकर राजस्व ग्रामों में आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाए। अन्य परंपरागत वन निवासियों के विकास के लिए कार्य योजना बनाएं। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी संजीव रंजन, जिला समाज कल्याण अधिकारी कृष्णा प्रसाद, राज सैनी कमेटी के सदस्य, डीएफओ और ग्रामीणों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
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कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में डीएम पीके पांडेय ने कहा कि वन निवासियों के कब्जे से मुक्त वन क्षेत्र की भूमि में तत्काल पौधरोपण कराया जाए। उन्होंने कालूवाला टोंगिया के 29 तथा ग्राम सोढ़ीनगर टोंगिया के 40 वन निवासियों के दावों की सुनवाई करते हुए निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी बेहट, भूमि संरक्षण अधिकारी तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी से कहा कि प्राथमिकता के आधार पर तीन माह के अंदर इन ग्रामीणों का स्थान परिवर्तन कराकर राजस्व ग्रामों में आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाए। अन्य परंपरागत वन निवासियों के विकास के लिए कार्य योजना बनाएं। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी संजीव रंजन, जिला समाज कल्याण अधिकारी कृष्णा प्रसाद, राज सैनी कमेटी के सदस्य, डीएफओ और ग्रामीणों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
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