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Rampur News: सात साल बाद परिषदीय स्कूलों को मिलेंगे 317 शिक्षक
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रामपुर। सात साल के इंतजार के बाद बेसिक शिक्षा विभाग को जल्द ही 300 शिक्षक मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में लगे स्टे को हटा दिया है, जिसके बाद विभाग जल्द ही सभी नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को स्कूल आवंटन प्रक्रिया पूरी कराएगा। सपा सरकार में 2016-17 में 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई थी, लेकिन पहली ही काउंसिलिंग के दौरान मामला हाईकोर्ट में चला गया। रामपुर में 413 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती होनी थी। प्रदेश के 51 जिलों में वैकेंसी थी, जबकि 24 जिलों में कोई पद नहीं था। ऐसे में विभाग ने जीरो वैकेंसी वाले 24 जिलों के अभ्यर्थियों को 51 जिलों में से किसी एक में आवेदन करने की छूट दी थी।
काउंसिलिंग के दौरान जिले के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों ने प्राथमिकता मांगते हुए बाहरी जिलों के आवेदकों का विरोध किया। जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में जा पहुंचा। हाईकोर्ट में छह साल सुनवाई के बाद दिसंबर 2023 को डबल बेंच ने जीरो वैकेंसी वाले जिलों के अभ्यर्थियों को सही मानते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे जारी के आदेश दे दिए। जिसमें रामपुर में 413 खाली पदों में 90 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी थी, जबकि 323 पद हाईकोर्ट में मामले के जाने के कारण खाली रह गए थे।
30 दिसंबर 2023 को पहली काउंसिलिंग के दौरान जारी सूची के आधार पर 114 ने काउंसिलिंग कराई, जिसमें 105 को नियुक्ति पत्र दिए गए। जबकि 5 जनवरी को दूसरी ओपन टू ऑल काउंसिलिंग में 250 अभ्यर्थियों में से 212 को नियुक्ति पत्र दिए गए, जबकि छह पद खाली रह गए। मामले में 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए। जिसके बाद नियुक्तिपत्र पाने अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित नहीं किए गए।
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सुप्रीम कोर्ट तीन महीने बाद स्टे हटाते हुए विभाग को सभी नियुक्ति पाए अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटन के आदेश दिए हैं। इसके बाद जल्द ही जिले को 317 नए शिक्षक मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
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विभागीय आदेश आने के बाद शिक्षकों को स्कूल आवंटन करने का कार्य होगा। अभी मामले में जिला स्तर पर कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। जिले में 317 रिक्त पदों पर काउंसिलिंग के जरिये भर्ती कर दी गई थी। अभी भी छह पद खाली हैं। विभागीय आदेश के बाद मामले में आगे की कार्यवाही की जाएगी। - संजीव कुमार, बीएसए, रामपुर।
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काउंसिलिंग के दौरान जिले के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों ने प्राथमिकता मांगते हुए बाहरी जिलों के आवेदकों का विरोध किया। जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में जा पहुंचा। हाईकोर्ट में छह साल सुनवाई के बाद दिसंबर 2023 को डबल बेंच ने जीरो वैकेंसी वाले जिलों के अभ्यर्थियों को सही मानते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे जारी के आदेश दे दिए। जिसमें रामपुर में 413 खाली पदों में 90 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी थी, जबकि 323 पद हाईकोर्ट में मामले के जाने के कारण खाली रह गए थे।
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30 दिसंबर 2023 को पहली काउंसिलिंग के दौरान जारी सूची के आधार पर 114 ने काउंसिलिंग कराई, जिसमें 105 को नियुक्ति पत्र दिए गए। जबकि 5 जनवरी को दूसरी ओपन टू ऑल काउंसिलिंग में 250 अभ्यर्थियों में से 212 को नियुक्ति पत्र दिए गए, जबकि छह पद खाली रह गए। मामले में 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए। जिसके बाद नियुक्तिपत्र पाने अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित नहीं किए गए।
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सुप्रीम कोर्ट तीन महीने बाद स्टे हटाते हुए विभाग को सभी नियुक्ति पाए अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटन के आदेश दिए हैं। इसके बाद जल्द ही जिले को 317 नए शिक्षक मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
विभागीय आदेश आने के बाद शिक्षकों को स्कूल आवंटन करने का कार्य होगा। अभी मामले में जिला स्तर पर कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। जिले में 317 रिक्त पदों पर काउंसिलिंग के जरिये भर्ती कर दी गई थी। अभी भी छह पद खाली हैं। विभागीय आदेश के बाद मामले में आगे की कार्यवाही की जाएगी। - संजीव कुमार, बीएसए, रामपुर।
