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हाईटेंशन लाइन में फाल्ट, 100 गांवों की बिजली गुल
Updated Tue, 24 Jul 2018 12:16 AM IST
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हाईटेंशन लाइन में फाल्ट, 100 गांवों की बिजली गुल
रायबरेली। लाइन में फाल्ट आने से सोमवार सुबह खीरों और सेमरी उपकेंद्र से जुड़े करीब 100 गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई।
लंबी लाइन होने के चलते फॉल्ट खोजने में कई दिन लग जाते हैं। ऐसे में धान की रोपाई के वक्त भरपूर बिजली नहीं मिलने से किसान परेशान हैं।
त्रिपुला ट्रांसमिशन से खीरों और सेमरी विद्युत उपकेंद्र को बिजली आपूर्ति होती है। करीब 65 किलोमीटर लंबी इस लाइन के तार जर्जर होने के चलते आए दिन खराबी बनी रहती है।
सोमवार सुबह नौ बजे 33 केवी लाइन में फाल्ट आने से दोनों उपकेंद्रों की बिजली बंद हो गई। शाम तक फॉल्ट खोजा गया, लेकिन सफलता नहीं मिली।
इससे दोनों उपकेंद्रों से जुड़े करीब 30 हजार उपभोक्ता परेशान हैं। शिवप्रकाश यादव, आदित्य शर्मा, डॉ. ओम प्रकाश शुक्ल, मुकेश तिवारी आदि किसानों का कहना है कि धान रोपाई के वक्त बिजली नहीं मिलने से परेशानी हो रही है।
अवर अभियंता रामनाथ ने बताया कि, 33 केवी लाइन के तार पुराने व जर्जर हैं। इसके चलते विद्युत उपकेंद्र खीरों व सेमरी को मौरावा से जोड़ने के लिए नई लाइन बनाई जा रही है। लाइन बनाने के बाद उपभोक्ताओं को राहत मिल सकेगी।
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रायबरेली। लाइन में फाल्ट आने से सोमवार सुबह खीरों और सेमरी उपकेंद्र से जुड़े करीब 100 गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई।
लंबी लाइन होने के चलते फॉल्ट खोजने में कई दिन लग जाते हैं। ऐसे में धान की रोपाई के वक्त भरपूर बिजली नहीं मिलने से किसान परेशान हैं।
त्रिपुला ट्रांसमिशन से खीरों और सेमरी विद्युत उपकेंद्र को बिजली आपूर्ति होती है। करीब 65 किलोमीटर लंबी इस लाइन के तार जर्जर होने के चलते आए दिन खराबी बनी रहती है।
सोमवार सुबह नौ बजे 33 केवी लाइन में फाल्ट आने से दोनों उपकेंद्रों की बिजली बंद हो गई। शाम तक फॉल्ट खोजा गया, लेकिन सफलता नहीं मिली।
इससे दोनों उपकेंद्रों से जुड़े करीब 30 हजार उपभोक्ता परेशान हैं। शिवप्रकाश यादव, आदित्य शर्मा, डॉ. ओम प्रकाश शुक्ल, मुकेश तिवारी आदि किसानों का कहना है कि धान रोपाई के वक्त बिजली नहीं मिलने से परेशानी हो रही है।
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अवर अभियंता रामनाथ ने बताया कि, 33 केवी लाइन के तार पुराने व जर्जर हैं। इसके चलते विद्युत उपकेंद्र खीरों व सेमरी को मौरावा से जोड़ने के लिए नई लाइन बनाई जा रही है। लाइन बनाने के बाद उपभोक्ताओं को राहत मिल सकेगी।
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