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Pilibhit News: सिस्टम बनवा रहा अवैध काॅलोनियां, भुगतेंगे मकान बनाने वाले

Mon, 12 Jun 2023 12:05 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 12 Jun 2023 12:05 AM IST
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Illegal colonies being built by the system, builders will pay
पीलीभीत। शहर से लगी सीमाओं पर सिस्टम की सांठगांठ से खेतों में बिना लैंड यूज बदलवाए अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रहीं हैं लेकिन अफसर खामोश हैं। जिला पंचायत की कार्रवाई भी महज नोटिस जारी करने तक सीमित है। ऐसे में जब कभी इन अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलेगा तो उसका खामियाजा यहां प्लॉट लेकर मकान बनाने वालों को भुगतना पड़ेगा।
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मौजूदा समय में शहर से लगे क्षेत्र में धड़ल्ले से कॉलोनाइजर ग्रामीणों का खेत लेकर प्लाट काट रहे हैं। शहरी से सटी सीमाओं के साथ ही बरेली रोड, पूरनपुर रोड के अलावा तहसील पूरनपुर क्षेत्र में खमरिया रोड, माधोटांडा रोड, कलीनगर रोड सहित अन्य स्थानों पर खेतों में आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही है।
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नियमानुसार कॉलोनी विकसित करने से पहले जिला पंचायत की ओर से नक्शा पास कराना जरूरी होता है। इसके साथ ही कृषि भूमि की श्रेणी को भी बदलाना पड़ता है। कॉलोनाइजर इन नियमों को ताक पर रखकर मोटा मुनाफा कमा रहे। अवैध कॉलोनियों की जानकारी होने के बाद भी प्रशासन और जिला पंचायत की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कार्रवाई के नाम पर महज नोटिस का खेल खेला जा रहा है।
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नोटिस देकर खामोश बैठ जाती है जिला पंचायत
शहर में कई स्थानों पर कॉलोनी काटी जा रही हैं। जिला पंचायत के अधिकारियों को सब कुछ पता है। नोटिस के बाद कॉलोनाइजरों से सांठगांठ होने के बाद अधिकारी खामोश बैठ जाते हैं। जिस कारण अवैध कॉलोनी का काम धड़ल्ले से होता रहता है। जब कभी मुद्दा उठता है तो जिला पंचायत के अधिकारी यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। नोटिस जारी किए जाएंगे लेकिन कार्रवाई कभी नहीं होती।
हाईटेंशन लाइन के नीचे काट रहे कॉलोनी
शासन का आदेश है कि हाईटेंशन लाइन के नीचे किसी तरीके का कोई निर्माण कार्य नहीं कराया जाएगा। नियम को ठेंगा दिखाते हुए कई जगह कालोनाइजर ने हाईटेंशन लाइन के नीचे ही कॉलोनी को विकसित करने का काम शुरू कर दिया है। पूर्व में इस मामले को लेकर नोटिस जारी किया गया था लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं की गई।

अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनी की जानकारी होने पर उनको नोटिस जारी किया जाता है ताकि नक्शा पास करवा लें। अवैध रूप से विकसित कॉलोनी कितनी है, इसकी जांच कराई जा रही है। - हरमीक सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत
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