फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर को मांगा 200 करोड़ का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर को मांगा 200 करोड़ का प्रस्ताव

Tue, 12 Dec 2017 07:38 PM IST
Updated Tue, 12 Dec 2017 07:38 PM IST
विज्ञापन
मुख्यमंत्री  ने प्रोजेक्ट टाइगर को मांगा 200 करोड़ का प्रस्ताव
टाईगर रिजर्व - फोटो : अमर उजाला

विज्ञापन
पीलीभीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चूका आगमन के बाद से पीलीभीत सहित दुधवा नेशनल पार्क एवं बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के दिन बहुरने की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री कार्यालय से इन टाइगर रिजर्व एवं नेशनल पार्क में ईको पर्यटन एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ के प्रस्ताव मांगे गए हैं।
टाइगर रिजर्व को घोषित हुए लगभग साढ़े तीन साल हो चुके हैं। इसके बाद से वनमंत्री सहित कई मंत्री एवं विधायक इसका भ्रमण चुके हैं। सभी ने इसके विकास के लिए घोषणाएं की, लेकिन सब कोरी निकली। लेकिन पिछले दिनों 12 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद भ्रमण दौरान अचानक इसका दौरा किया। चूका स्पॉट और टाइगर रिजर्व के जंगल घूमने के बाद इसके विकास की उम्मीद जगी थी जो अब सच होती दिख रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क एवं बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में ईको पर्यटन व विकास के लिए संयुक्त रूप से 200 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मांगे गए हैं। इस बाबत शासन से मुख्यमंत्री के विशेष सचिव का पत्र सोमवार को पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पिछले दिनों प्राप्त हुआ है।
विज्ञापन

0000000000
पीटीआर ने तैयार किया 60 करोड़ के प्रस्ताव
मुख्यमंत्री कार्यालय से ईको पर्यटन एवं विकास कार्योें के लिए मांगे गए प्रस्ताव के क्रम में पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) प्रशासन ने 60 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर उच्चाधिकारियों को मंगलवार को भेज दिया है। डीएफओ कैलाश प्रकाश ने बताया कि इस संबंध में एक सप्ताह पूर्व विशेष सचिव से फोन पर वार्ता हुई थी। वार्ता होने के बाद से इस प्रोजेक्ट पर तत्काल कार्य शुरू कर दिया गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए पहले से तैयार किए जा रहे प्रस्ताव में कार्यों एवं कुछ नई बिंदुओं को शामिल कर अनुमानित 60 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। इसमें सोलर तारफेसिंग, वाहन, जंगल की सड़कें, महोफ व माला में हटों का निर्माण, सप्त सरोवर पर विकास कार्य, सुरक्षा उपकरण आदि को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि शासन को भेजने से पूूर्व सीएफ एवं सीसीएफ को भेजे गए हैं। उच्चाधिकारियों से स्वीकृति मिलने के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

---------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed