Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - 487 गांवों के हिस्से में अब तक 50 प्रधानमंत्री आवास

संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। जिले के 487 गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक केवल 50 आवास ही स्वीकृत हुए हैं। बेघर लोग बीते कई वर्षों से प्रधानों के चक्कर काट रहे हैं। इन लोगों के आवेदन ही नहीं हो पाए हैं। योजना का लाभ केवल शहरी क्षेत्र के लोगों को ही मिल पा रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में 2023-24 में 50 आवास स्वीकृत हुए हैं। इनमें अधिकतम ऐसे आवास हैं, जो आपदा में गिरे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की आम जनता जिसके पास अपना आवास नहीं है, उसके आवेदन का ही मौका नहीं मिल रहा है योजना में ऑनलाइन आवेदन होता है। प्रदेश में इस समय ये आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। जिले में सैंकड़ों लाभार्थी विकास भवन, ब्लाक कार्यालय और प्रधानों के चक्कर काटते हैं, लेकिन योजना में उनका आवेदन नहीं हो पाता। जनपद में इस बार जो 50 आवास स्वीकृत हुए है, इनमें 41 ही बन पाए हैं। जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर कोई लक्ष्य नहीं आ पा रहा है। बीते सात-आठ साल से यही स्थिति बनी है।

आवेदन केवल ऑनलाइन होते हैं : वर्मा
जिला परियोजना निदेशक राजीव वर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर आवेदन की प्रक्रिया अभी नहीं चल रही है। योजना में केवल ऑनलाइन आवेदन होता है। जिले में इस वर्ष केवल 50 आवास ही स्वीकृत हुए थे, जिनमें 41 बनकर तैयार हुए है, बाकी में कार्य चल रहा है। पीएम आवास योजना ग्रामीण में सरकार एक पात्र लाभार्थी को एक लाख 40 हजार रुपये देती है। इसमें एक लाख 20 हजार रुपये लाभार्थी के खाते में निर्माण के लिए जाता है। 20 हजार रुपये मिस्त्री के सहायक के रूप में निर्माण की मजदूरी लाभार्थी को दी जाती है।