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Mirzapur News: 47 लाख के गेहूं घोटाले में मठना समिति का ताला तोड़ने का आदेश
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जमालपुर। मठना साधन सहकारी समिति में 47 लाख रुपये के गेहूं घोटाले के मामले में जिलाधिकारी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। किसानों की परेशानी को देखते हुए सोमवार को समिति का ताला तोड़कर खुलवाने का आदेश दिया गया। तहसीलदार चुनार को समिति के अंदर रखे सामान की वीडियोग्राफी कराने और सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अहरौरा बी-पैक्स के सचिव को समिति का चार्ज सौंपने को कहा गया है।
समिति में गेहूं खरीद के करीब चार महीने बाद भी 1600 क्विंटल गेहूं अथवा उसकी बिक्री की धनराशि का हिसाब नहीं मिला है। इस मामले में विभाग की ओर से तहरीर दिए जाने के तीन सप्ताह बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। किसानों की परेशानी और विभागीय लापरवाही से जुड़ी खबर 15 नवंबर को अमर उजाला में प्रमुखता से प्रकाशित हुई। इसके बाद जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए।
मठना साधन सहकारी समिति के सरकारी क्रय केंद्र पर करीब 8535 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई थी। इसमें लगभग 1600 क्विंटल गेहूं का हिसाब नहीं मिलने पर समिति को सील कर दिया गया था। साथ ही सचिव को निलंबित कर दिया गया था। गेहूं का हिसाब नहीं मिलने से विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं, समिति बंद होने से किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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कोट-
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जिलाधिकारी के निर्देश पर नामित मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में साधन सहकारी समिति का ताला खोलवाया जाएगा। किसानों को खाद-बीज की समस्या न हो, इसके लिए किसी दूसरे सचिव को समिति का चार्ज दिया जाएगा। - अमित कुमार पांडेय, एआर कोआपरेटिव।
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समिति में गेहूं खरीद के करीब चार महीने बाद भी 1600 क्विंटल गेहूं अथवा उसकी बिक्री की धनराशि का हिसाब नहीं मिला है। इस मामले में विभाग की ओर से तहरीर दिए जाने के तीन सप्ताह बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। किसानों की परेशानी और विभागीय लापरवाही से जुड़ी खबर 15 नवंबर को अमर उजाला में प्रमुखता से प्रकाशित हुई। इसके बाद जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए।
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मठना साधन सहकारी समिति के सरकारी क्रय केंद्र पर करीब 8535 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई थी। इसमें लगभग 1600 क्विंटल गेहूं का हिसाब नहीं मिलने पर समिति को सील कर दिया गया था। साथ ही सचिव को निलंबित कर दिया गया था। गेहूं का हिसाब नहीं मिलने से विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं, समिति बंद होने से किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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कोट-
जिलाधिकारी के निर्देश पर नामित मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में साधन सहकारी समिति का ताला खोलवाया जाएगा। किसानों को खाद-बीज की समस्या न हो, इसके लिए किसी दूसरे सचिव को समिति का चार्ज दिया जाएगा। - अमित कुमार पांडेय, एआर कोआपरेटिव।
