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भूतत्व एवं खनिकर्म के सभी लंबित कार्य तत्काल पूरा करें
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मिर्जापुर। कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी में शुक्रवार को खनन क्षेत्रों के व्यवस्थापन आदि के संबंध में प्रदेश शासन के उप सचिव हृदय नारायण सिंह यादव की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग से समीक्षा की गई।
एनआईसी में उपस्थित जिलाधिकारी ने बताया कि पट्टे का निष्पादन, भंडारण लाइसेंस तथा लंबित सभी कार्य आचार संहिता लागू होने से पहले सुनिश्चित करा लिया जाय। ज्येष्ठ खान अधिकारी कमलेश कुमार राय ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के संबंध में जल्द ही आचार संहिता लागू होने के दृष्टिगत विकास कार्यों को अपेक्षित गति प्रदान करने एवं जन सामान्य को उचित मूल्य पर उप खनिज उपलब्ध कराए जाने हेतु यह आवश्यक है कि खनन क्षेत्रों का व्यवस्थापन प्राथमिकता पूर्वक पूर्ण करा लिया जाय। उन्होने बताया कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा एकीकृत पोर्टल विकसित किया गया है। इसमें खनन से संबंधित समस्त सेवाओं के अनुश्रवण के लिए जिलाधिकारी पैनल विकसित किया गया है। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के वीडियो कांफ्रेंसिंग में नियमावली 2021 के नवीन प्राविधान पर विचार विमर्श, राजस्व प्राप्ति, अनुबंधित खनन पट्टों के संचालन, रिक्त खनन क्षेत्रों केे विज्ञप्ति, ई-निविदा सह ई-नीलामी के पश्चात सहमति पत्र की स्थिति, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु जनपद स्तर पर लंबित कार्रवाई, निर्गत पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र के सापेक्ष खनन पट्टा, निष्पादन के लंबित प्रकरणों की स्थिति, नियम-52 एवं 23 के अंतर्गत निजी भूमि के लंबित आवेदनों की स्थिति की जानकारी ली गई। इसके साथ ही जिले में जहां सीमावर्ती राज्यों से उप खनिजों का परिवहन हो रहा है। वहां आईएसटीपी की नियमित जॉच की कार्यवाही, भट्टा समाधान योजना के अंतर्गत ईट भट्टों से शत प्रतिशत विनियमन शुल्क जमा कराने की कार्यवाही, जिलाधिकारी पैनल के द्वारा विभिन्न सेवाओं का अनुश्रवण एवं डीएसएस के माध्यम से ई-नोटिस जारी कराने संबंधित विभिन्न आयामों एवं मुद्दों पर समीक्षा की गयी। वीडियो कांफ्रेंसिंग में अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल, जिला सूचना अधिकारी डॉ. पंकज कुमार, अपर जिला सूचना अधिकारी ओम प्रकाश उपाध्याय उपस्थित रहे।
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एनआईसी में उपस्थित जिलाधिकारी ने बताया कि पट्टे का निष्पादन, भंडारण लाइसेंस तथा लंबित सभी कार्य आचार संहिता लागू होने से पहले सुनिश्चित करा लिया जाय। ज्येष्ठ खान अधिकारी कमलेश कुमार राय ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के संबंध में जल्द ही आचार संहिता लागू होने के दृष्टिगत विकास कार्यों को अपेक्षित गति प्रदान करने एवं जन सामान्य को उचित मूल्य पर उप खनिज उपलब्ध कराए जाने हेतु यह आवश्यक है कि खनन क्षेत्रों का व्यवस्थापन प्राथमिकता पूर्वक पूर्ण करा लिया जाय। उन्होने बताया कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा एकीकृत पोर्टल विकसित किया गया है। इसमें खनन से संबंधित समस्त सेवाओं के अनुश्रवण के लिए जिलाधिकारी पैनल विकसित किया गया है। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के वीडियो कांफ्रेंसिंग में नियमावली 2021 के नवीन प्राविधान पर विचार विमर्श, राजस्व प्राप्ति, अनुबंधित खनन पट्टों के संचालन, रिक्त खनन क्षेत्रों केे विज्ञप्ति, ई-निविदा सह ई-नीलामी के पश्चात सहमति पत्र की स्थिति, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु जनपद स्तर पर लंबित कार्रवाई, निर्गत पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र के सापेक्ष खनन पट्टा, निष्पादन के लंबित प्रकरणों की स्थिति, नियम-52 एवं 23 के अंतर्गत निजी भूमि के लंबित आवेदनों की स्थिति की जानकारी ली गई। इसके साथ ही जिले में जहां सीमावर्ती राज्यों से उप खनिजों का परिवहन हो रहा है। वहां आईएसटीपी की नियमित जॉच की कार्यवाही, भट्टा समाधान योजना के अंतर्गत ईट भट्टों से शत प्रतिशत विनियमन शुल्क जमा कराने की कार्यवाही, जिलाधिकारी पैनल के द्वारा विभिन्न सेवाओं का अनुश्रवण एवं डीएसएस के माध्यम से ई-नोटिस जारी कराने संबंधित विभिन्न आयामों एवं मुद्दों पर समीक्षा की गयी। वीडियो कांफ्रेंसिंग में अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल, जिला सूचना अधिकारी डॉ. पंकज कुमार, अपर जिला सूचना अधिकारी ओम प्रकाश उपाध्याय उपस्थित रहे।
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