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महिलाओं का ऐलान: 15 अप्रैल को मेरठ से दिल्ली तक करेंगी पैदल मार्च
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शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट के व्यावसायिक भवनों पर सीलिंग की कार्रवाई और ध्वस्तीकरण के आदेशों ने सैकड़ों परिवारों की नींद उड़ा दी है। अब इस लड़ाई की कमान महिलाओं ने संभाल ली है। न्याय की मांग को लेकर शास्त्रीनगर की महिलाओं ने 15 अप्रैल को मेरठ से दिल्ली तक पैदल यात्रा निकालने का ऐलान किया है। ये महिलाएं दिल्ली पहुंचकर देश के गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ज्ञापन सौंपेंगी और गुहार लगाएंगी कि उनके उजड़ते रोजगार और आशियानों को बचाया जाए।
महिलाएं अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही के नेतृत्व में दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। सचिन सिरोही ने इस दौरान कुछ स्थानीय भाजपा नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ नेता व्यापारियों के हित के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समय लेने की बात कर रहे हैं जबकि वे शायद इस तथ्य से अनजान हैं कि यह मामला सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है। ऐसे में राहत के लिए केंद्र सरकार को संसद या राज्यसभा में कानून लाना होगा। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र मलिक मौजूद रहे।
सिरोही ने आगाह किया कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल मेरठ के सेंट्रल मार्केट तक सीमित नहीं है बल्कि यह देश में के अन्य शहरों पर भी लागू होगा। उन्होंने कहा कि जनता को इस बड़े संकट से बचाने के लिए केंद्र सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना होगा। 15 अप्रैल को होने वाली इस पैदल यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगी।
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महिलाएं अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही के नेतृत्व में दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। सचिन सिरोही ने इस दौरान कुछ स्थानीय भाजपा नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ नेता व्यापारियों के हित के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समय लेने की बात कर रहे हैं जबकि वे शायद इस तथ्य से अनजान हैं कि यह मामला सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है। ऐसे में राहत के लिए केंद्र सरकार को संसद या राज्यसभा में कानून लाना होगा। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र मलिक मौजूद रहे।
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सिरोही ने आगाह किया कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल मेरठ के सेंट्रल मार्केट तक सीमित नहीं है बल्कि यह देश में के अन्य शहरों पर भी लागू होगा। उन्होंने कहा कि जनता को इस बड़े संकट से बचाने के लिए केंद्र सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना होगा। 15 अप्रैल को होने वाली इस पैदल यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगी।
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