वीडियो वायरल : शासन को भेजी गई एमडीए बखेड़े की वीडियो और फोटो
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एमडीए में वीसी और कर्मचारियों के बीच रार विस्तृत रूप लेती जा रही है। एक तरफ जहां कर्मचारी लामबंद होने की पूरी कोशिश में हैं तो एमडीए अधिकारियों ने इस हंगामे के सारे वीडियो फुटेज शासन को भेजे हैं। अहम यह है कि इस हंगामे से एक दिन पहले की फुटेज भी शासन को भेजी गई है। दावा है कि इसमें यूनियन पदाधिकारी वीसी पर अन्य कर्मचारियों के मनमर्जी से तबादला करवाने का दबाव बनाते दिख रहे हैं। उधर, इस प्रकरण की वीडियो खूब वायरल भी हो रही है।
17 जून को मेरठ विकास प्राधिकरण संगठन और उप्र डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने संयुक्त रूप से एमडीए में हंगामा किया। वीसी योगेंद्र यादव का घेराव कर उनके ऑफिस में ही नारेबाजी की। कर्मचारियों ने ज्ञापन देकरचेतावनी कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो हड़ताल होगी। वीसी ने भी दो टूक कहा कि कर्मचारियों को पटल आवंटन करने और स्थानांतरण का अधिकार केवल वीसी का है और इसमें यूनियन का हस्तक्षेप बर्दाश्त बर्दाश्त नहीं होगा। यह मामला उस समय बढ़ गया, जब कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अगले ही दिन गिरफ्तार यूनियन अध्यक्ष सुशील त्यागी और एक कर्मचारी बलराम फिलहाल भी जेल में हैं। तीन अवर अभियंताओं के खिलाफ शासन को लिखा गया है।
लामबंद हो रहे कर्मचारी
इस प्रकरण में कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं। मेरठ के अलावा लखनऊ तथा अन्य प्राधिकरणों की यूनियन ने सीएम को भी ज्ञापन प्रेषित किया है। आठ जुलाई को होने वाला डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन का चुनाव मेरठ में रख दिया गया है और इसके नामांकन एमडीए सभागार में दो जुलाई से होंगे।
तबादलों को लेकर शुरू हुई कहानी
दरअसल इस हंगामे के पीछे तबादलों की कहानी बताई जा रही है। इसी को आधार बनाकर एमडीए वीसी ने नई वीडियो फुटेज के साथ शासन को रिपोर्ट प्रेषित की है। यह फुटेज हंगामे से एक दिन पहले की है।
जानबूझकर हंगामे का आरोप
शासन को वीसी ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें कहा गया है कि कर्मचारी यूनियन के साथ अवर अभियंताओं ने मिलकर जानबूझकर सारी साजिश रची। चूंकि यूनियन द्वारा तय किए गए तबादले नहीं किए गए और अवर अभियंताओं को प्रवर्तन से हटाया गया था। ऐेसे में दोनों ने मिलकर जान बूझकर यह किया। वहीं एमडीए वीसी का कहना है कि जो सच्चाई है, वह पूरी वीडियो बता रही है।
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