फर्जी पशु कटान के लाइसेंस से अधिकारियों में हड़कंप, सीएम योगी तक पहुंचा मामला

   
खतौली के गांव रसूलपुर सराय में केंद्र सरकार का कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) खुला हुआ है। सेंटर से खाद्य पंजीकरण के लिए आवेदन लिए जाते हैं। जिसके लिए आधार कार्ड या पहचान-पत्र अनिवार्य है। साथ ही छोटे स्लाटर हाउस, मीट विक्रय आदि के भी ऑनलाइन पंजीकरण हो सकते हैं। इसी का फायदा उठाकर सेंटर से गांव के ही शाहिद नामक व्यक्ति को पशु कटान का लाइसेंस जारी कर दिया गया। डिटेल लखनऊ तक ऑनलाइन पहुंचने के बाद हड़कंप मच गया। आनन-फानन में आला अफसरों ने स्थानीय प्रशासन को तत्काल जांच के निर्देश दिए। जिस पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अभिहित अधिकारी विनीत कुमार ने मामले की जांच के लिए मुख्य खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह को जिम्मेदारी दी। जांच-पड़ताल में पाया गया है कि कॉमन सर्विस सेंटर से पशु कटान का लाइसेंस जारी किया गया है। अधिकारियों ने जहां का लाइसेंस जारी था, वहां निरीक्षण किया। लाइसेंस स्थान पर कोई कटान नहीं मिला है। साथ ही आवेदक के बारे में भी पूछताछ की गई। फिलहाल लाइसेंस को तत्काल निरस्त कर दिया गया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल कुशवाहा ने बताया कि सेंटर से दो पशुओं के कटान के लिए लाइसेंस जारी हो गया था। जिसे जांच के बाद निरस्त कर दिया गया है, अन्य स्थानों पर लाइसेंस की जांच-पड़ताल की जा रही है। 
 
चूक है या जानबूझकर हुआ खेल      
मुजफ्फरनगर। दरअसल, कॉमन सर्विस सेंटर पर खाद्य पंजीकरण के आवेदन के फार्म में एक कॉलम में मीट कारोबार का भी जिक्र है। जिसको भरने से पंजीकरण होता है। सीएससी से इसी कॉलम में टिक लगाकर शाहिद के नाम से फार्म भरा गया है। वहीं, रोक होने के बाद भी कॉमन सर्विस सेंटर से फर्जी तरीके से पशु कटान का लाइसेंस जारी होने से अधिकारी हैरान हैं। यह चूक है या जानबूझकर किया गया है। इसकी गहनता से जांच-पड़ताल हो रही है।       
      
तत्काल हटाया गया विकल्प      
फर्जी तरीके से पशु कटान का लाइसेंस जारी होने के बाद कॉमन सर्विस सेंटरों पर मीट उत्पादन एवं कारोबार के विकल्प को फार्म से हटा दिया गया है। इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अपर आयुक्त राम अरज मौर्य ने प्रदेशभर के कॉमन सर्विस सेंटर पर पंजीकरण में मीट के विकल्प को बंद करने के आदेश जारी किए हैं।