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मेरठ: सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण के बाद पुनर्वास का मुद्दा गरमाया, नियमितीकरण पॉलिसी पर दी जानकारी

Thu, 19 Nov 2026 05:09 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 19 Nov 2026 05:09 PM IST
सार

मेरठ के शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण के बाद प्रभावित मकान मालिकों और व्यापारियों के पुनर्वास का मुद्दा उठा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवासीय भवनों के नियमितीकरण की पॉलिसी पर भी जानकारी दी गई।

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Rehabilitation of Traders After Central Market Demolition in Meerut Becomes Key Issue, Regularisation Policy D
मेरठ सेंट्रल मार्केट प्रकरण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मेरठ के शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद प्रभावित मकान मालिकों और व्यापारियों के पुनर्वास का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। गुरुवार को शास्त्रीनगर गढ़ रोड स्थित होटल सम्राट स्वीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें ध्वस्तीकरण के बाद प्रभावित लोगों के पुनर्वास और आवासीय भवनों के नियमितीकरण को लेकर जानकारी दी गई।

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प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि आवास एवं विकास परिषद उत्तर प्रदेश की शास्त्रीनगर आवासीय योजना में प्रत्येक सेक्टर में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए स्थल निर्धारित किए गए थे। इसके बावजूद कुछ लोगों ने आवासीय मकानों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दीं।
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आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक निर्माण का दावा
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कुछ लोगों ने आवासीय भूखंडों पर विधिक अनुमति के बिना व्यावसायिक भवनों का निर्माण भी कराया। इस तरह के निर्माण शास्त्रीनगर के लगभग सभी ब्लॉकों में होने का दावा किया गया है।
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वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि इन प्रतिष्ठानों को पानी और बिजली के कनेक्शन सहित जनोपयोगी सुविधाओं का लाभ भी मिलता रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों और उनके निर्माण से जुड़े पहलुओं को सामने रखा गया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश और नियमितीकरण पॉलिसी पर चर्चा
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ध्वस्तीकरण के बाद प्रभावित लोगों के पुनर्वास का मुद्दा उठाया गया। इसके साथ ही उन अन्य भवनों को जारी ध्वस्तीकरण नोटिस के संबंध में भी जानकारी दी गई, जिन पर कार्रवाई की आशंका है।


इस दौरान उत्तर प्रदेश शासन की ओर से 22 सितंबर 2026 को जारी नियमितीकरण पॉलिसी पर भी चर्चा की गई। आवासीय भवनों के नियमितीकरण और ध्वस्तीकरण से प्रभावित लोगों के पुनर्वास को लेकर इस पॉलिसी के संदर्भ में जानकारी साझा की गई।

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