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दिल्ली हाईकोर्ट ने किया साफ: रेस्टोरेंट में खाने के बिल में सर्विस चार्ज देना जरूरी नहीं, यह आदेश का उल्लंघन

Thu, 19 Nov 2026 06:21 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Thu, 19 Nov 2026 06:21 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रेस्टोरेंट में अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक के खिलाफ कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। अदालत ने रेस्टोरेंट एसोसिएशनों की अपील सुनवाई के लिए स्वीकार की, लेकिन 28 मार्च 2025 के आदेश पर रोक नहीं लगाई। इसके तहत ग्राहकों की सहमति के बिना बिल में सर्विस चार्ज अपने आप नहीं जोड़ा जा सकता।

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delhi high court no interim relief restaurants service charge ban
सर्विस चार्ज पर हाईकोर्ट का रुख साफ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि उसने रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज अनिवार्य रूप से वसूलने पर रोक लगाने वाले आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। यह स्पष्टीकरण अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा के बयान के बाद आया। शर्मा ने बताया कि कुछ रेस्टोरेंट में अभी भी सर्विस चार्ज अनिवार्य रूप से लिया जा रहा है। यह एकल न्यायाधीश के उस आदेश का उल्लंघन है, जिसने सर्विस चार्ज पर रोक लगाई थी।

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रेस्टोरेंट को जबरन सर्विस चार्ज वसूलने से मना किया गया था
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने यह बात कही। पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश के 28 मार्च, 2025 के आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। न्यायाधीश सांब्रे ने कहा कि कार्रवाई करना आपका काम है। हमने कोई अंतरिम प्रार्थना मंजूर नहीं की है। अदालत नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) की अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। इन अपीलों में एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई है। अदालत ने गुरुवार को इन अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। जुलाई 2022 में, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) ने दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों में रेस्टोरेंट को जबरन सर्विस चार्ज वसूलने से मना किया गया था। यह कदम ग्राहकों की कई शिकायतों के बाद उठाया गया था। शिकायतों में भोजन बिलों पर ग्राहक की सहमति के बिना 5 से 20 फीसदी सर्विस चार्ज जोड़ने की बात थी।

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एकल न्यायाधीश का फैसला
एकल न्यायाधीश ने सीसीपीए के दिशानिर्देशों को सही ठहराया था। इन दिशानिर्देशों में कहा गया था कि होटल और रेस्टोरेंट बिलों में सर्विस चार्ज अपने आप नहीं जोड़ सकते। अदालत ने पाया कि सर्विस चार्ज सीधे कर्मचारियों को लाभ पहुंचाता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। एकल न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक होना चाहिए। ग्राहकों को भुगतान के लिए मजबूर करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अनुचित व्यापार प्रथा है। अदालत ने सीसीपीए के वैधानिक अधिकार की भी पुष्टि की।

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भ्रामक शब्दों पर रोक
एकल न्यायाधीश ने "सर्विस चार्ज" शब्द के भ्रामक उपयोग पर भी रोक लगाई थी। उन्होंने कहा कि यह उपभोक्ताओं को सरकारी कर समझने के लिए गुमराह कर सकता है। रेस्टोरेंट को ऐसे शुल्कों के लिए स्पष्ट शब्दों का उपयोग करने का निर्देश दिया गया। जैसे "स्वैच्छिक योगदान" या "कर्मचारी कल्याण कोष" जैसे शब्द इस्तेमाल करने को कहा गया। रेस्टोरेंट को यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया कि बिलों में ऐसे शुल्क अपने आप न जुड़ें। ग्राहकों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए कि टिप देना स्वैच्छिक है।

एनआरएआई की अपील
एनआरएआई ने अपनी अपील में तर्क दिया है कि सर्विस चार्ज अनुचित व्यापार प्रथा नहीं है। यह तब नहीं है जब इसे मेनू और रेस्टोरेंट में स्पष्ट रूप से बताया गया हो। एनआरएआई ने कहा कि सर्विस चार्ज एक पुराना उद्योग मानदंड है। इसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वेतन बोर्ड और श्रम समझौतों ने मान्यता दी है। यह कर्मचारी मुआवजे का हिस्सा बनता है। एनआरएआई ने यह भी सवाल उठाया कि क्या यह मुद्दा उपभोक्ता कानून के बजाय श्रम कानून के तहत आता है।

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