कांस्टेबल आवास भूमि की पैमाइश कराने की मांग

मवाना। कई वर्षों बाद एक बार फिर थाना पुलिस के आवासों की भूमि का जिन्न थाना प्रभारी के तहसील दिवस पर शिकायत करने के बाद बाहर आ गया है। थाना प्रभारी ने जमीन की पैमाइश कराने की मांग की है।
थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह राठौर ने तहसील समाधान दिवस में एडीएम प्रशासन व एसपी देहात को उपजिलाधिकारी के नाम दिए पत्र में कहा है कि मवाना हस्तिनापुर मार्ग पर खसरा नंबर 1445 में रकबा नंबर 0.3020 में 890 मीटर कांस्टेबल आवास की भूमि तथा कुछ भूमि गोदाम सहकारी क्रय विक्रय केंद्र, राजस्व कर्मचारी कॉलोनी तथा नगर पालिका के पार्क के नाम है। उक्त भूमि में कांस्टेबल आवास की भूमि की पैमाइश कराए जाने की मांग की है।
लगभग तीन वर्ष पहले भी इस भूमि की पैमाइश की मांग उठी थी। उस समय पैमाइश के दौरान कुछ जमीन पर अवैध निर्माण भी पाया गया था। लेकिन आगे कार्रवाई नहीं बढ़ सकी। जांच फाइलों में ही दबकर रह गई। अब थाना प्रभारी की शिकायत पर एडीएम व एसपी देहात ने तहसीलदार को जमीन की पैमाइश कराकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। जिस पर पुलिस के साथ लेखपाल व ईओ ने मौके पर पहुंचकर पैमाइश का कार्य किया।
तहसीलदार अजय उपाध्याय का कहना है कि अधिकारियों के आदेश पर दोबारा से पैमाइश कराकर जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेखपाल द्वारा की गई पैमाइश की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।
मवाना में डीएम, सरधना में एसडीएम ने सुनीं जनसमस्याएं
मवाना/सरधना। तहसील समाधान दिवस में बुधवार को जिलाधिकारी के. बालाजी और एसपी देहात केशव कुमार ने लोगों की समस्याएं सुनीं। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को समाधान करने का निर्देश दिया। तहसील समाधान दिवस में बबीता इकवारा ने प्लॉट पर अवैध कब्जा व अवैध निर्माण को रुकवाने, हरीश बहसूमा ने खेत की पैमाइश कराने, ओमी इकवारा ने भूमाफियाओं से जमीन को कब्जा मुक्त कराने, मुर्तजा बहरोडा ने अवैध निर्माण रुकवाने, दयानंद गोविंदपुर ने उसकी जमीन पर गेट लगवाए जाने से रोकने जैसी कई शिकायतें डीएम के पास पहुंची। डीएम ने मौके पर ही सभी विभागों के अधिकारियों को समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण के आदेश दिए। कुल 53 शिकायतें आई। जिसमें आठ का मौके पर ही निस्तारण किया गया। राजस्व की 28, पुलिस की 12, विकास की 2 तथा अन्य विभागों की 11 शिकायतें आईं। वहीं सरधना में एसडीएम अमित कुमार भारतीय व तहसीलदार अवनीश कुमार ने जनसमस्याएं सुनीं। समाधान दिवस में पुलिस, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग से संबधित कुल नौ शिकायतें आई जिसमें एक भी शिकायत का मौके पर निस्तारण नहीं किया जा सका। वहीं पेंडिंग 21 शिकायतों में से छह का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। संवाद