CM योगी बोले, संवादहीनता से होता है महाभारत, एक क्लिक में पढ़ें पूरी खबर...
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राजा धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर की बात मानी होती, तो महाभारत नहीं होता। संवादहीनता से ही महाभारत जैसे महायुद्घ होते हैं। महात्मा विदुर की धरती बिजनौर और हस्तिनापुर को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित कर विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में सरकार कदम उठाएगी।
किसान सहकारी चीनी मिल आसवनी इकाई के लोकार्पण एवं विकास योजनाओं के शिलान्यास समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही। भारत माता के जयघोष से संबोधन की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 1990 से शुरू हुई जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को तिलांजलि दी। मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार का केंद्र बिंदु विकास आधारित राजनीति का श्रीगणेश है। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की सोच यह नहीं कि लाभार्थी का धर्म और जाति क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि गरीब का भला कैसे हो, हमारा एजेंडा मजहब और जाति नहीं, बल्कि हमारा एजेंडा किसान है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार गौरव गाथा लिखने जा रही है। अब नौजवान प्रदेश से बाहर पलायन नहीं करेगा, अब किसान अपना हक पाने के लिए नहीं भटकेगा, अब कोई व्यापारी नहीं लुटेगा, अब कोई अराजकता नहीं फैलेगी, कोई दंगा नहीं होगा, अब कानून का राज होगा। दंगई और माफिया सरकार के टारगेट पर हैं। इन दोनों श्रेणी के लोगों को या तो सुधरना होगा या फिर सीधी-सादी जनता की नजरों से दूर होना होगा।
मुख्यमंत्री ने किसानों को दिए कई तोहफे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आसवनी प्लांट लोकार्पण में किसानों को कई तोहफे दिए। मुख्यमंत्री ने ढाई दशक पुरानी किसान सहकारी चीनी मिल की क्षमता तीन हजार टीसीडी से बढ़ाकर पांच हजार टीसीडी करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने चीनी मिल में 27 मेगावाट पावर प्लांट लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पावर प्लांट अगले वर्ष से काम करना शुरू कर देगा। पावर प्लांट से तीन से चार मेगावाट बिजली चीनी मिल में खर्च करने के बाद शेष बिजली से गांवों को रोशन करने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की। उन्होंने किसानों को 10 ट्रॉली मिट्टी उठाने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति पत्र जारी कराने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब किसान अपने खेत में जमा बालू और सिल्ट बिना किसी प्रतिबंध के उठा सकेंगे।
नौजवानों के हाथों में नौकरी और कारोबार
प्रदेश की युवा शक्ति अब निराश नहीं होगी। नौजवानों के हाथों को कारोबार या फिर नौकरी जरूर मिलेगी। यह सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया।
चीनी मिल परिसर में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते डेढ़ दशक से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा था, मगर मौजूदा प्रदेश सरकार ने कौशल विकास योजना के तहत मार्च 2018 तक 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य बनाया है। मुख्यमंत्री ने सवा चार लाख भर्तियों की भी घोषणा की। 1.5 लाख पुलिस भर्ती, 1.76 लाख शिक्षक भर्ती और 2 लाख अन्य नियुक्तियों से उत्तर प्रदेश का युवा वर्ग लाभान्वित होगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के किसान और युवा आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा।
खाद्यान्न माफिया गायब, महिला मुखिया को कमान
महिला शक्ति को उन्नति का आधार बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादातर महिलाएं चूल्हे-चौके से जुड़ी होती हैं। प्रदेश सरकार ने खाद्यान्न माफिया का खात्मा कर खाद्यान्न की खरीद-फरोख्त की जिम्मेदारी महिला मुखिया के हाथों में दी है। राशन वितरण की ऐसी व्यवस्था की गई है कि सत्यापन कार्रवाई पूरी होने के बाद महिला मुखिया के नाम राशन कार्ड बनेगा। उसका बैंक में एकाउंट खुलेगा। खाद्यान्न योजना के लाभ का पैसा सीधे गृहिणी के बैंक खाते में पहुंचेगा। वह चाहे किसी भी राशन की दुकान से राशन खरीदे। दलाली और माफियागर्दी खत्म। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार पांच वर्षों में 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद नहीं कर पाई और मौजूदा प्रदेश सरकार ने पहले ही वर्ष में 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर कीर्तिमान बनाया। इतना ही नहीं धान के किसानों के लिए 50 लाख मीट्रिक टन गोदाम खाली कर दिए हैं। किसी किसान को दिक्कत न हो, इसके लिए जिला प्रशासन को हिदायत दी गई है।
20 लाख नए विद्युत कनेक्शन नि:शुल्क जारी किए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिजली चोरी रुकने से जहां प्रदेश सरकार को हो रही भारी राजस्व हानि रुकी है, वहीं इसका लाभ उपेक्षित क्षेत्रों को हुआ है। प्रदेश में 2.10 करोड़ परिवार विद्युत कनेक्शन से वंचित हैं। महज सात महीनों में ही प्रदेश सरकार ने 20 लाख परिवारों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन जारी कर दिए हैं। सरकार ने जनता से शर्त केवल इतनी ही रखी है कि वे कनेक्शन धारक मीटर लगवाएं और नियमित रूप से विद्युत बिलों का भुगतान करें। अब तक इन 20 लाख परिवारों द्वारा हो रहा लाइन लॉस रुकेगा और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी।
इतना ही नहीं बीती सरकारों ने जनपद बिजनौर को डार्क जोन में डाल दिया था। सोची-समझी साजिश के तहत किसानों को नलकूप कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे थे। मगर अब ऐसा नहीं होगा। जनपद बिजनौर लाइट जोन में आएगा। नलकूप कनेक्शन जारी होंगे। किसान भी समझदारी से काम लेगा और प्रदेश आगे बढ़ेगा।
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