किसानों के हित में है कृषि कानून: न एमएसपी खत्म होगा न किसी के खेत गिरवी रखे जाएंगे: सूर्य प्रताप शाही
मेरठ में सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि संविधान में विपक्ष को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन सही तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखी जाए। गलत तथ्यों के आधार पर कोई आंदोलन नहीं चल सकता है।
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Add as a preferredप्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मंगलवार को मेरठ में सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में यूपी कैटेट का रिजल्ट जारी करने पहुंचे। इस दौरान पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र के मोदी सरकार किसानों के हित में काम कर रहीं हैं। केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं वह किसानों के हित में हैं। इनसे किसानों को लाभ मिलेगा।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही षि विश्वविद्यालय में यूपी कैटेट का रिजल्ट जारी करने पहुंचे थे। यहां संवाददाताओं से किसान आंदोलन व कृषि कानून पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि कानून के बनने से कोई एमएसपी खत्म नहीं हो रहा है, न किसी किसान का खेत गिरवी रखा जाएगा। कहा कि विपक्ष बताए कि डेढ़ साल में किसान का खेत गिरवी रखा गया। कुछ लोग भ्रामक तत्वों के आधार पर इस संबंध में भ्रम फैला रहे हैं।
कहा कि कृषि कानून के विरोध में एक गुट खड़ा होकर किसानों को गुमराह कर रहा है, पिछले डेढ़ साल से एमएसपी पर खरीद की जा रही है, कृषि कानून जो बनाए गए हैं उन से किसानों को लाभ मिलेगा। न ही एमएसपी खत्म होगी।
उन्होंने कहा कि सपा और बसपा की सरकार में जो गेहूं की खरीद की जाती थी, योगी सरकार में उससे आठ गुना ज्यादा गेहूं को खरीदा गया है। सपा सरकार में सात लाख मिट्रिक टन गेहूं की खरीद 2016-17 में की गई थी, जबकि आज उससे आठ गुना ज्यादा 56 लाख मिट्रिक टन गेहूं की खरीद भाजपा सरकार में की गई है।
यूपी सरकार नई-नई योजनाओं के साथ किसानों की आय को बढ़ाने का काम कर रही है। सपा और बसपा की सरकार में बकाया भुगतान गन्ने का नहीं होता था। जब से भाजपा सरकार आई है तब से किसानों को समय पर गन्ने का भुगतान किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि संविधान में विपक्ष को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन सही तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखी जाए। गलत तथ्यों के आधार पर कोई आंदोलन नहीं चल सकता है। किसान सब जानता है भाजपा क्या कर रही है और विपक्ष क्या कर रहा है।
कृषि कानून इसलिए बनाया गया है कि जिससे किसान बिचौलियों से निकल कर बाहर आ सके उसे सीधा पैसा मिल सके। कानून के बनने से न एमएसपी खत्म होगी न किसी के खेत गिरवी रखे जाएंगे। अब तक प्रदेश सरकार ने 1, 45, 000 करोड़ रुपए से ज्यादा का गन्ने का भुगतान कर दिया है।
