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Mau News: गेहूं खरीद शुरू होने के 70 दिनों के बाद मात्र 28 फीसदी खरीद
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मऊ। शासन प्रशासन के काफी तैयारियों और प्रयासों के बाद भी गेहूं खरीद की रफ्तार पकड़ नहीं पा रही है। बाजार में गेहूं का भाव सरकारी समर्थन मूल्य के लगभग बराबर रहने से क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रह रहा है। ऐसे में आढ़तिए किसानों के घर से ही गेहूं खरीद कर लेते जा रहे हैं। सरकारी एजेंसियां भी किसानों से संपर्क कर गेहूं खरीदने में लगी हैं। गेहूं खरीद शुरू होने के 70 दिनों के बाद भी लगभग 28 प्रतिशत ही खरीद हो सकी है। किसानों को गेहूं का उचित मूल्य दिलाने के लिए शासन से गेहूं खरीद योजना शुरू की गई है। इसके लिए 61 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। गेहूं खरीद शुरू होने के 70 दिन बाद भी लक्ष्य 46700 एमटी की तुलना में लगभग 28 प्रतिशत ही खरीद हो सकी है। बाजार में समर्थन मूल्य के बराबर ही भाव चल रहा है। ऐसे में आढ़तिए किसानों के घर से ही खरीद ले रहे हैं। क्रय एजेंसीवार नजर डाला जाए तो खाद्य विभाग 1314 किसानों से 6412.08 एमटी, पीसीएफ ने 1327 किसानों से 6217.93 एमटी, एफसीआई 112 किसानों से 691.15 एमटी सहित 2753 किसानों से 13321.16 एमटी खरीद हो सकी है। प्रशासन की तरफ से लक्ष्य को हासिल करने के लिए अवकाश के दिनों में ही किसानों के घर जाकर गेहूं खरीद करने का निर्देश दिया गया है। गेहूं खरीद की रफ्तार को तेज करने के लिए 100 क्विंटल से अधिक की खरीद पर होने वाले सत्यापन प्रक्रिया को खत्म करने के बाद भी गेहूं खरीद की गति तेज नहीं हो पा रही है।
कोट
गेहूं खरीद के लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्रय एजेंसियों को दिशा-निर्देश दिया गया है। समीक्षा में लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सत्यप्रिय सिंह,अपर जिलाधिकारी
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कोट
गेहूं खरीद के लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्रय एजेंसियों को दिशा-निर्देश दिया गया है। समीक्षा में लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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सत्यप्रिय सिंह,अपर जिलाधिकारी