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Mahoba News: यूपीआई लेनदेन पर चार फीसदी एमडीआर का विरोध
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फोटो 12 एमएएचपी 24 परिचय-कलक्ट्रेट में एमडीआर का विरोध जताते व्यापारी। संवाद
-जिला उद्योग व्यापार मंडल ने डीएम को सौंपा ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। जिला उद्योग व्यापार मंडल ने यूपीआई के लेनदेन में प्रस्तावित चार फीसदी एमडीआर का विरोध तेज कर दिया गया है। सोमवार को व्यापारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम प्रभास कुमार को सौंपा जिसमें एमडीआर व्यवस्था लागू न किए जाने की मांग की गई।
जिलाध्यक्ष भागीरथ नगायच, रवि साहू, कैलाश ताम्रकार आदि व्यापारियों ने सौंपे ज्ञापन में बताया कि यूपीआई लेनदेन पर दो हजार से अधिक के ट्रांजैक्शन पर चार प्रतिशत एमडीआर और निर्धारित श्रेणियों में अन्य दरें लागू की गई हैं। कुछ श्रेणियों में पांच रुपये प्रति ट्रांजैक्शन व पूंजी बाजार के लिए अलग दर का प्रावधान है। व्यावहारिक व्यापारिक परिस्थितियों में एमडीआर का प्रभाव छोटे और मध्यम व्यापारियों पर भी पड़ सकता है।
उन्होंने दो हजार से अधिक भुगतान पर यूपीआई लेनदेन पर चार प्रतिशत एमडीआर को लागू न किए जाने, यूपीआई स्वीकार करने वाले छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन योजना लागू करने, यूपीआई को देश की कम लागत वाली डिजिटल भुगतान व्यवस्था बनाए रखते हुए छोटे व मध्यम व्यापारियों के हितों की विशेष सुरक्षा किए जाने आदि की मांग की है।
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-जिला उद्योग व्यापार मंडल ने डीएम को सौंपा ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। जिला उद्योग व्यापार मंडल ने यूपीआई के लेनदेन में प्रस्तावित चार फीसदी एमडीआर का विरोध तेज कर दिया गया है। सोमवार को व्यापारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम प्रभास कुमार को सौंपा जिसमें एमडीआर व्यवस्था लागू न किए जाने की मांग की गई।
जिलाध्यक्ष भागीरथ नगायच, रवि साहू, कैलाश ताम्रकार आदि व्यापारियों ने सौंपे ज्ञापन में बताया कि यूपीआई लेनदेन पर दो हजार से अधिक के ट्रांजैक्शन पर चार प्रतिशत एमडीआर और निर्धारित श्रेणियों में अन्य दरें लागू की गई हैं। कुछ श्रेणियों में पांच रुपये प्रति ट्रांजैक्शन व पूंजी बाजार के लिए अलग दर का प्रावधान है। व्यावहारिक व्यापारिक परिस्थितियों में एमडीआर का प्रभाव छोटे और मध्यम व्यापारियों पर भी पड़ सकता है।
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उन्होंने दो हजार से अधिक भुगतान पर यूपीआई लेनदेन पर चार प्रतिशत एमडीआर को लागू न किए जाने, यूपीआई स्वीकार करने वाले छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन योजना लागू करने, यूपीआई को देश की कम लागत वाली डिजिटल भुगतान व्यवस्था बनाए रखते हुए छोटे व मध्यम व्यापारियों के हितों की विशेष सुरक्षा किए जाने आदि की मांग की है।
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