{"_id":"6afcc19072cf0e84ac01cd08","slug":"major-relief-for-traders-under-the-interest-waiver-scheme-2026-applications-must-be-submitted-online-maharajganj-news-c-206-1-mhg1002-189453-2026-11-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharajganj News: ब्याज और अर्थदंड से व्यापारियों को मिलेगी पूरी छूट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Maharajganj News: ब्याज और अर्थदंड से व्यापारियों को मिलेगी पूरी छूट
विज्ञापन
फरेंदा। पुराने कर बकायों से परेशान व्यापारियों को राहत देने के लिए शुरू की गई ब्याज माफी योजना-2026 को लेकर मंगलवार को नगर पंचायत आनंदनगर में बैठक हुई। इसमें राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों को योजना के लाभ और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी।
डिप्टी कमिश्नर चंद्रशेखर वर्मा ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक विभिन्न कर अधिनियमों के तहत सृजित बकायों पर देय ब्याज और बकाया जमा नहीं करने पर लगाए गए अर्थदंड की पूरी माफी मिलेगी। इसके लिए व्यापारियों को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
असिस्टेंट कमिश्नर गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम-1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम-1956, व्यापार कर अधिनियम-1995, प्रवेश कर अधिनियम-2007 और वैट अधिनियम-2008 सहित निर्धारित अधिनियमों के बकायेदार इस योजना का लाभ ले सकेंगे। न्यायालयों में लंबित और निस्तारित मामलों के बकाये भी इसमें शामिल हैं।
विज्ञापन
भानू प्रताप सिंह ने बताया कि मूलधन, ब्याज और अर्थदंड की गणना कर निर्धारित धनराशि ऑनलाइन जमा करने के बाद आवेदन किया जा सकेगा। सत्यापन में आवेदन सही पाए जाने पर अधिकतम 15 दिनों में आरसी बकायामुक्त होने का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। बैठक में रमन अग्रवाल, संदीप अग्रहरि, प्रियंका अग्रहरि और धीरज श्रीवास्तव सहित व्यापारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
डिप्टी कमिश्नर चंद्रशेखर वर्मा ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक विभिन्न कर अधिनियमों के तहत सृजित बकायों पर देय ब्याज और बकाया जमा नहीं करने पर लगाए गए अर्थदंड की पूरी माफी मिलेगी। इसके लिए व्यापारियों को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
विज्ञापन
असिस्टेंट कमिश्नर गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम-1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम-1956, व्यापार कर अधिनियम-1995, प्रवेश कर अधिनियम-2007 और वैट अधिनियम-2008 सहित निर्धारित अधिनियमों के बकायेदार इस योजना का लाभ ले सकेंगे। न्यायालयों में लंबित और निस्तारित मामलों के बकाये भी इसमें शामिल हैं।
विज्ञापन
भानू प्रताप सिंह ने बताया कि मूलधन, ब्याज और अर्थदंड की गणना कर निर्धारित धनराशि ऑनलाइन जमा करने के बाद आवेदन किया जा सकेगा। सत्यापन में आवेदन सही पाए जाने पर अधिकतम 15 दिनों में आरसी बकायामुक्त होने का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। बैठक में रमन अग्रवाल, संदीप अग्रहरि, प्रियंका अग्रहरि और धीरज श्रीवास्तव सहित व्यापारी मौजूद रहे।
