Maharajganj News: ऋण वितरण न करने पर शाखा प्रबंधकों को लगाई फटकार

महराजगंज। सीएम युवा सहित स्वरोजगारपरक योजनाओं के ऋण वितरण न करने पर जिलाधिकारी ने बैंक शाखा प्रबंधकों को फटकार लगाई। साथ ही सीएम युवा के लंबित आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। मामले में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
जानकारी के अनुसार, जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में उद्योग/व्यापार बंधु की बैठक बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में हुई। जिलाधिकारी ने बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी सहित विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआइसीआई बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, उत्तर प्रदेश को ऑपरेटिव बैंक सहित शून्य ऋण स्वीकृति मिलने पर बैंकों के शाखा प्रबंधकों को फटकार लगाई। सीएम युवा के लंबित आवेदनों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का निर्देश दिया।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लक्ष्य 1800 है, जिसके सापेक्ष विभिन्न बैंकों को कुल 820 आवेदन प्रेषित हुए हैं, जिनमें विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा 182 आवेदन स्वीकृत करते हुए 139 मामलों में ऋण वितरण किया जा चुका है। जबकि 364 आवेदन स्वीकृति हेतु लंबित हैं और 95 आवेदन वितरण हेतु लंबित हैं।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में वित्तीय वर्ष 2026-27 में भौतिक लक्ष्य 128 के सापेक्ष 91 आवेदन विभाग द्वारा विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं। इनमें अलग-अलग बैंकों द्वारा 22 आवेदनों को स्वीकृत करते 10 में ऋण वितरित किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि ओडीओपी जनपद की पहचान से जुड़ी योजना है। बैंक इसमें रुचि दिखाएं और काष्ठ उत्पाद व्यवसाय को आगे बढ़ने में सहयोग दें।
जिलाधिकारी ने उद्यमियों को बताया कि ओडीओसी योजना के तहत जनपद से रामकटोरी के अतिरिक्त गुड़, लिट्टी-चोखा और मीठा समोसा को चयनित किया गया है। ओडीओसी योजना में अब इनका व्यवसाय करने वाले उद्यमियों को परियोजना का 25 प्रतिशत और अधिकतम 50 लाख रुपये अनुदान के रूप में प्राप्त होगा।
व्यापार बंधु की बैठक में जिलाधिकारी ने जीएसटी पंजीयन बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने उपस्थित व्यापारियों से भी अनुरोध किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीएसटी पंजीयन करने हेतु प्रेरित करें। इससे उन्हें दुर्घटना की स्थिति में मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये का बीमा कवर भी प्राप्त होगा।
जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग और उपायुक्त राज्यकर को उद्यमियों/व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण से संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त उद्योग नीरज सिंह, उपायुक्त राज्यकर हरिशंकर प्रसाद, जिला सूचना अधिकारी प्रभाकर मणि त्रिपाठी, अधिशासी अधिकारी आलोक कुमार सहित व्यापारी फूल चन्द अग्रवाल, सुरेश रूगंटा, पशुपतिनाथ गुप्ता मौजूद रहे।