सोशल मीडिया पर वर्चस्व की जंग: विधायक ने राज्यमंत्री को दी नसीहत, जवाब में मिनिस्टर बोले- CM से करेंगे बात

सदर विधायक रामरतन कुशवाहा के सोशल मीडिया पर वायरल बयान में उन्होंने कहा, 'मनोहर लाल पंथ सरकार में मंत्री हैं। मंत्री को हमारे कुछ कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मंत्री तो मंत्री हैं। लेकिन हमारे क्राइम ब्रांच और एलआईयू ने उनकी पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी है। जनता के बीच उन्होंने कैसे काम किए हैं, उसका प्रतिरोध भी उन्हें झेलना पड़ा है। एक-दो बार घंटाघर पर अनशन करने वालों को हमने उठाया है। मैंने मंत्री से कहा कि वह जरा अपने पद की गरिमा बनाए रखें, बच्चों पर कंट्रोल करें। बच्चे आपके भविष्य हैं, भविष्य खराब न करें। समझा-बुझाकर उन्हें चलाएं।'

उन्होंने कहा, 'यह बात हम उनसे कई बार कह चुके हैं। कितना वह मानते हैं और कितना नहीं, यह जनता सब जानती है। मैं जनता का सेवक हूं, जनता के साथ हूं। सर्वाधिक शिकायतें सदर विधानसभा क्षेत्र में हैं। महरौनी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कुछ करने की उनमें हिम्मत नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में क्यों ऐसे काम करते हैं? वह समझते हैं कि कुशवाहा को क्षति हो जाएगी। उनके अंदर जो भाव हैं, वह जाने, लेकिन मेरी जनता जानती है कि विधायक से उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला। न मैंने कभी किसी से औने-पौने दाम पर जमीन खरीदी है और न ही किसी जमीन पर कब्जा किया है।'

इस बयान के जवाब में राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ ने कहा, 'मुझे जानकारी मिली है कि विधायक रामरतन कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ बयान दिया है। यदि उन्हें मुझसे या मेरे पुत्रों से कोई शिकायत थी, तो सीधे मुझसे कहते। विधायक हो या कोई कार्यकर्ता, मेरे लिए सभी परिवार के हैं। एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना उचित नहीं है। उन्हें सोचना चाहिए। मैं इस मामले से बहुत दूर रहता हूं, लेकिन उन्होंने किस हिसाब से बयान दिया, मैं सोच भी नहीं सकता। वह भी हमारे हैं।' 

उन्होंने आगे कहा कि वह इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ ने यह भी कहा, 'सदर विधायक को सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। यदि कोई शिकायत थी, तो बताते, उसे दूर किया जाता। इसकी शिकायत मैं मुख्यमंत्री से करूंगा।'

वहीं, सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने कहा, 'राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ और उनके पुत्रों के क्रियाकलापों के संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया गया है। क्राइम ब्रांच और एलआईयू ने अपनी रिपोर्ट भी शासन को भेजी है।'