व्यापारियों ने जीएसटी की जटिलताएं व अनियमिताएं दूर करने की मांग उठाई

जिला उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में व्यापारियों ने इसमें कहा कि यदि विक्रेता व्यापारी और क्रेता व्यापारी से लिया गया टैक्स जीएसटी विभाग में जमा नहीं करता है तो वर्तमान कानून के अनुसार टैक्स खरीददार को देना होगा। यह नियम सरासर गलत है इसे ठीक किया जाए और टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी केवल विक्रेता व्यापारी पर ही डाली जाए खरीददार व्यापारी जो पहले विक्रेता को टैक्स दे चुका है उससे सरकार को दोबारा टैक्स नहीं लेना चाहिए यह कानून दोषपूर्ण है। इसमें सुधार किया जाए। जिस ट्रक में पचास हजार रुपये से ज्यादा का माल है वह ट्रक जीआई टैग के विभाग के अधिकारी / कर्मचारी ट्रक नहीं जाने देते हैं, पहली बार 25 हजार एवं दूसरी बार 50 हजार जुर्माना लगाते हैं यह केवल नियम कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में है, यह नियम हटाया जाए। जीएसटी में रिटर्न भरने में गलती होने पर सुधार का प्रोविजन दिया जाए। माह के अंत में सर्वर बंद होने पर दो सौ रुपये पेनल्टी का नियम हटाया जाए और ऑनलाइन के साथ मैनुअल की व्यवस्था की जाए। जीएसटी विभाग द्वारा छोटी देनदारियों पर खाता सीज न किया जाए। पूर्ण लॉक डाउन के समय का व्यापारियों को बिजली का बिल, बैंक ऋण ब्याज व कई तरह के टैक्स पर रोक लगाई जाए। पेट्रोल व डीजल पंपों को भी जीएसटी दायरे में लाया जाए, जिससे पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आ सके। इस मौके पर मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष सुरेश बडे़ेरा, प्रदेश मंत्री मनीष सडै़या, वरिष्ठ महामंत्री प्रदीप सतरंवास, जिला महामंत्री शैलेंद्र सिंघई, जिला संयुक्त महामंत्री अभिषेक अनोरा, जिला कोषाध्यक्ष सिद्धेश्वर जमोरया, उद्योग मंच प्रदेश मंत्री कमलेश सराफ, प्रांतीय सदस्य अजय सोनी, जिला उपाध्यक्ष बॉबी राजा, राजू सिंधी, प्रदीप त्रिपाठी, जिला मंत्री सुबोध गोस्वामी, जितेंद्र सोनी, बॉबी सरदार, अरविंद जैन, मोहम्मद इकराम, प्रदीप खजुरिया, नगर अध्यक्षनवनीत किलेदार, नगर वरिष्ठ महामंत्री दीपक सिंघई, नगर युवा अध्यक्ष संजय जैन रिंकू, नगर उपाध्यक्ष मिर्जा फहीम बेग, हरविंदर सिंह सलूजा, राजकुमार साहू, अजय डियोड़िया, विपिन रोड़ा, रविंद्र कुमार जैन, मोहम्मद जावेद शरीफ, विवेक मड़बैया आदि उपस्थित रहे।