Lakhimpur Kheri News: 10 लाख तक कैशलेस इलाज की मांग की

बुधवार को सौंपे पत्र में अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सेवा में कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी है। वेतनभोगी होने के बावजूद कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहा है, जबकि अधिवक्ता अवैतनिक हैं और प्रतिदिन की कमाई से अपना व परिवार का भरण-पोषण करते हैं। महंगाई के दौर में चिकित्सा काफी महंगी है और प्रत्येक अधिवक्ता व उसका परिवार इसका खर्च वहन नहीं कर सकता।
अधिवक्ताओं ने सरकार से उनके हित में 10 लाख रुपये तक मुफ्त कैशलेस इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने और एमएलसी से यह मुद्दा सदन में उठाने की मांग की। इस दौरान अध्यक्ष रामकुमार गौतम, महामंत्री संदीप अवस्थी, जगबीर सिंह भदौरिया, वीरेंद्र कुमार सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। संवाद