डेली रिपोर्ट करेगी शिक्षामित्रों की किस्मत का फैसला

प्रदेश सरकार की ओर से घोषित दस हजार रुपये मानदेय के आदेश से भड़के शिक्षामित्रों ने फिर से आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है, इसके चलते शासन ने शिक्षामित्रों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। विद्यालयों में प्रतिदिन शिक्षामित्रों की उपस्थिति और अनुपस्थित की रिपोर्ट शासन ने तलब की है, जिसके आधार पर शिक्षामित्रों की किस्मत का फैसला सुनाया जा सकता है। हालांकि अभी कार्रवाई को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि विभाग की ओर से शिक्षामित्रों की ड्यूटी को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जिले के करीब 3462 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद से हाथ धोना पड़ा है। समायोजन रद्द होने के बाद से शिक्षामित्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलित कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के आश्वासन पर कुछ दिनों के लिए शिक्षामित्र विद्यालय लौटे जरूर थे, 10 हजार रुपये मानदेय की घोषणा के बाद से हालात फिर बिगड़ने लगे हैं। दो दिन पहले ही अपर सचिव बेसिक शिक्षा का पुतला फूंककर शिक्षामित्रों ने रोष जताया था, जिसके बाद अब शिक्षामित्रों ने दिल्ली कूच की तैयारी शुरू कर दी है। गाड़ियों में पुलिस चेकिंग से बचने के लिए अलग-अलग ग्रुपों में शिक्षामित्र दिल्ली जाएंगे, जिसके लिए नारा भी दिया गया है कि दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। ऐसे में सबसे ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था बदहाल होना तय है, क्योंकि करीब 500 विद्यालयों में सिर्फ शिक्षामित्र ही कार्यरत हैं। उनमें शिक्षक नहीं हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय से उप शिक्षा निदेशक गणेश कुमार ने सभी बीएसए को आदेश जारी कर प्रतिदिन शिक्षामित्रों की उपस्थिति, अनुपस्थित की रिपोर्ट मांगी है, साथ ही विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था पर भी रिपोर्ट मांगी है। पूछा है कि विद्यालय में उपस्थित होने पर शिक्षामित्र शिक्षण कार्य कर रहे हैं या नहीं। माना जा रहा है कि जो शिक्षामित्र विद्यालय में आने के बाद भी नहीं पढ़ाएंगे, उनके बारे में भी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

सभी बीईओ को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं, जो प्रतिदिन शिक्षामित्रों की रिपोर्ट दो बजे तक उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद शाम पांच बजे तक सूचना शिक्षा निदेशक बेसिक को भेजी जाएगी।
- बुद्ध प्रिय सिंह, बीएसए