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नागरिकता संशोधन बिल सहित 20 सूत्रीय मांगों को लेकर गरजे सपाई
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sp protest against caa
- फोटो : KAUSHAMBI
मंझनपुर। नागरिकता संशोधन कानून सहित 20 सूत्रीय मांगों को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को मुख्यालय में जुलूस निकाल कर सरकार विरोधी नारे लगाए। डॉयट मैदान में सपाइयों को रोकने के दौरान पुलिस से झपड़ भी हुई। इसके बाद सपाइयों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी मनोज को सौंपा।
गुरुवार की सुबह सपा कार्यकर्ता ओसा रोड स्थित पार्टी कार्यालय में पहुंचे। यहां से सपा जिलाध्यक्ष खड़ग सिंह पटेल, पूर्व विधायक आसिफ जाफरी की अगुवाई में कार्यकर्ता प्रदेश की योगी व केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट जाने लगे। कलट्रेट से पहले डॉयट मैदान पर भारी पुलिस बल व प्रशासनिक अफसरों ने सपाईयों को रोक लिया। इसे लेकर कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। अपर जिलाधिकारी मनोज व एएसपी अशोक कुमार ने जिले में धारा 144 का हवाला देकर प्रदर्शन बंद करने को कहा। इस पर जिलाध्यक्ष ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा।
जिलाध्यक्ष ने सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है। गन्ने का खरीद मूल्य 450 रुपया कुंतल किया जाए। क्रय केंद्रों से गन्ना माफिया का दखल हटाया जाए। फसल का भुगतान 14 दिन में किया जाए। धान क्रय केंद्रों में बोरे उपलब्ध कराकर किसानों का धान खरीदा जाए। पराली जलाने के मामले में किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमें वापस लिए जाएं। आलू किसानों को सर्मथन मूल्य दिया जाए। बेटियों के साथ हो रहे अन्याय रोका जाए, आदि मांगे शामिल थी। इस दौरान परवेज अख्तर रिजवी, आनंद मोहन पटेल, हरिमोहन यादव, हाजी अवैश हसन, महबूब आलम सज्जू, दयाशंकर यादव, इसरार अहमद, वारिस अली, खालिक हसन, प्रदीप चौधरी, अनवार अहमद, दिलावर सिंह, कल्लू यादव, हमजा, ऐश अहमद उर्फ पप्पू सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
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गुरुवार की सुबह सपा कार्यकर्ता ओसा रोड स्थित पार्टी कार्यालय में पहुंचे। यहां से सपा जिलाध्यक्ष खड़ग सिंह पटेल, पूर्व विधायक आसिफ जाफरी की अगुवाई में कार्यकर्ता प्रदेश की योगी व केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट जाने लगे। कलट्रेट से पहले डॉयट मैदान पर भारी पुलिस बल व प्रशासनिक अफसरों ने सपाईयों को रोक लिया। इसे लेकर कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। अपर जिलाधिकारी मनोज व एएसपी अशोक कुमार ने जिले में धारा 144 का हवाला देकर प्रदर्शन बंद करने को कहा। इस पर जिलाध्यक्ष ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा।
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जिलाध्यक्ष ने सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है। गन्ने का खरीद मूल्य 450 रुपया कुंतल किया जाए। क्रय केंद्रों से गन्ना माफिया का दखल हटाया जाए। फसल का भुगतान 14 दिन में किया जाए। धान क्रय केंद्रों में बोरे उपलब्ध कराकर किसानों का धान खरीदा जाए। पराली जलाने के मामले में किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमें वापस लिए जाएं। आलू किसानों को सर्मथन मूल्य दिया जाए। बेटियों के साथ हो रहे अन्याय रोका जाए, आदि मांगे शामिल थी। इस दौरान परवेज अख्तर रिजवी, आनंद मोहन पटेल, हरिमोहन यादव, हाजी अवैश हसन, महबूब आलम सज्जू, दयाशंकर यादव, इसरार अहमद, वारिस अली, खालिक हसन, प्रदीप चौधरी, अनवार अहमद, दिलावर सिंह, कल्लू यादव, हमजा, ऐश अहमद उर्फ पप्पू सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
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