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मेरठ: जिला खान अधिकारी की आईडी हैक कर किया गड़बड़झाला, रिपोर्ट दर्ज; जानें कैसे हुआ खुलासा
Tue, 17 Nov 2026 12:09 AM IST
Mohd Mustakim
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
Published by: Mohd Mustakim
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:09 AM IST
सार
मेरठ के जिला खान अधिकारी अजीत सिंह की आईडी हैक करके 711 ई-फॉर्म-सी जारी कर दिया गया। 18,680 घन मीटर खनिज के फर्जीवाड़े पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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साइबर क्राइम
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
विस्तार
जिले में खनन विभाग के पोर्टल को हैक कर जिला खान अधिकारी की सरकारी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग करने का मामला सामने आया है। सरकारी पोर्टल पर तीन फर्जी लाइसेंस आईडी बनाकर 711 ई-फॉर्म-सी जारी कर दिए। इनके माध्यम से 18,680 घन मीटर उपखनिज के परिवहन से संबंधित दस्तावेज तैयार किए गए। जबकि, मेरठ जिले में किसी भी व्यक्ति या फर्म को भंडारण लाइसेंस स्वीकृत नहीं है। मामले का खुलासा होने पर जिला खान अधिकारी अजीत सिंह ने तीनों फर्जी आईडी ब्लॉक कराकर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है।
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जिला खनन अधिकारी ने रविवार को साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद बताया कि जिले में रवन्ना काटे जाने की जानकारी मिलने पर उन्होंने तत्काल भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय लखनऊ से संपर्क किया। वहां से जानकारी दी गई कि 13 अक्तूबर 2026 को आईडी बनाकर जनपद मेरठ से ई-फॉर्म-सी जारी किए गए हैं। इसके बाद उन्होंने विभाग के पोर्टल पर लॉगिन करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी सरकारी आईडी नहीं खुली।
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इस संबंध में 15 अक्तूबर को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय लखनऊ को पत्र भेजकर आईडी खुलवाने का अनुरोध किया गया। आईडी खुलने के बाद जांच की गई तो पता चला कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सरकारी ईमेल और लॉगिन का दुरुपयोग कर तीन फर्जी लाइसेंस आईडी सक्रिय कर दी थीं। पोर्टल पर अरविंद खांडे पुत्र राम खांडे के नाम से ये आईडी बनाई गई थीं। इनमें सैंड स्टोन, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, डोलोस्टोन और मौरंग के भंडारण का लाइसेंस दर्शाया गया।
तीनों लाइसेंस की स्वीकृत क्षमता 20-20 हजार घन मीटर यानी कुल 60 हजार घन मीटर दिखाई गई। इनके माध्यम से 711 ई-फॉर्म-सी जारी किए गए, जिनमें 18,680 घन मीटर खनिज दर्ज है। फर्जी लाइसेंस में भंडारण स्थल ग्राम मीरजापुर, तहसील सरधना दर्शाया गया था। इसके साथ ही एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दर्ज की गई थी। अधिकारियों ने दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया तो वह सर्विस में नहीं मिला।
जिला खान अधिकारी ने शिकायत में बताया कि पहले पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए सीयूजी मोबाइल पर ओटीपी आता था, लेकिन तकनीकी समस्या के चलते कुछ समय से बिना ओटीपी के ही पोर्टल खुल रहा था। इसी खामी का फायदा उठाकर आरोपियों ने फर्जी लाइसेंस आईडी बनाईं और ई-फॉर्म-सी जारी किए। उन्होंने संबंधित तीनों आईडी तत्काल ब्लॉक करा दी हैं।
साथ ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग करने तथा फर्जी लाइसेंस बनाने वालों के खिलाफ बीएनएस की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की मांग की है। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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साथ ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग करने तथा फर्जी लाइसेंस बनाने वालों के खिलाफ बीएनएस की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की मांग की है। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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