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नेवादा में सामग्री आपूर्ति करने वाली दो फर्मों को नोटिस
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क्षेत्र पंचायत नेवादा की परियोजनाओं में वर्ष 2020-21 में पंचम वित्त आयोग एवं केंद्रीय वित्त आयोग के तहत विकास कार्यों में सामग्री आपूर्ति करने वाली दो फर्मों ने अनियमितता बरती है। मामला सामने आने के बाद लापरवाही बरतने वाली दो आपूर्तिकर्ता फर्मों को बीडीओ ने नोटिस जारी किया है। बीडीओ नेवादा देवेंद्र ओझा ने फर्म मालिकों से तीन दिनों के भीतर लिखित जवाब मांगा है। जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने फर्मों को काली सूची में शामिल करने की चेतावनी दी है।
राज्य पंचम वित्त आयोग एवं केंद्रीय वित्त आयोग मद से वर्ष 2020-21 क्षेत्र पंचायत नेवादा में विभिन्न परियोजनाओं का विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित किया गया था। परियोजनाओं में होने वाले कार्यों के लिए सामग्री आपूर्ति की जिम्मेदारी मेसर्स सुनील ट्रेडर्स सेंवथा नेवादा व मेसर्स मां दुर्गा ट्रेडर्स ईडब्ल्यूएस 494 नीमसराय कालोनी प्रयागराज को दी गई थी।
आरोप है कि दोनों फर्मों के मालिकों ने प्रस्तावित परियोजना पर सामग्री आपूर्ति करने में लापरवाही बरती है। अधिकतर परियोजनाओं में सामग्री आपूर्ति ही नहीं की गई। ऐसे में प्रस्तावित परियोजना का कार्य आधा अधूरा पड़ा हुआ है। बृहस्पतिवार को खंड विकास अधिकारी देवेंद्र ओझा ने दोनों फर्मों को नोटिस भेजकर तीन दिन के अंदर लिखित जवाब मांगा है। साथ ही आधी अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सामग्री आपूर्ति करने का निर्देश दिया है। आदेश नहीं मानने पर बीडीओ ने दोनों फर्मों को काली सूची में शामिल करने की चेतावनी दी है।
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राज्य पंचम वित्त आयोग एवं केंद्रीय वित्त आयोग मद से वर्ष 2020-21 क्षेत्र पंचायत नेवादा में विभिन्न परियोजनाओं का विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित किया गया था। परियोजनाओं में होने वाले कार्यों के लिए सामग्री आपूर्ति की जिम्मेदारी मेसर्स सुनील ट्रेडर्स सेंवथा नेवादा व मेसर्स मां दुर्गा ट्रेडर्स ईडब्ल्यूएस 494 नीमसराय कालोनी प्रयागराज को दी गई थी।
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आरोप है कि दोनों फर्मों के मालिकों ने प्रस्तावित परियोजना पर सामग्री आपूर्ति करने में लापरवाही बरती है। अधिकतर परियोजनाओं में सामग्री आपूर्ति ही नहीं की गई। ऐसे में प्रस्तावित परियोजना का कार्य आधा अधूरा पड़ा हुआ है। बृहस्पतिवार को खंड विकास अधिकारी देवेंद्र ओझा ने दोनों फर्मों को नोटिस भेजकर तीन दिन के अंदर लिखित जवाब मांगा है। साथ ही आधी अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सामग्री आपूर्ति करने का निर्देश दिया है। आदेश नहीं मानने पर बीडीओ ने दोनों फर्मों को काली सूची में शामिल करने की चेतावनी दी है।
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