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सपा एमएलसी ने सीएम को किया ट्वीट कहा बच्चों का हक मारने वालों पर कार्रवाई न होने तक चुप नहीं बैठेंगे
Mon, 30 Sep 2019 07:41 PM IST
शिखा पांडेय
यूपी डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
यूपी डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
Published by: शिखा पांडेय
Updated Mon, 30 Sep 2019 07:41 PM IST
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सीएम योगी आदित्यनाथ।
- फोटो : अमर उजाला
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उन्नाव परिषदीय स्कूलों में खेलकूद सामग्री खरीदने के लिए भेजी गई कंपोजिट ग्रांट में करोड़ों रुपये के खेल के मामले में सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट किया है। जिसमें कहा है कि इस खेल में नीचे से ऊपर तक सभी की हिस्सेदारी है।
जबतक कार्रवाई नहीं हो जाती हम चुप नहीं बैठेंगे। इसके पहले वह राज्यपाल से भी शिकायत कर चुके हैं। परिषदीय स्कूलों में शासन से 100 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में 25000 व 100 से अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में 50,000 रुपये कंपोजिट ग्रांट भेजी गई थी।
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जबतक कार्रवाई नहीं हो जाती हम चुप नहीं बैठेंगे। इसके पहले वह राज्यपाल से भी शिकायत कर चुके हैं। परिषदीय स्कूलों में शासन से 100 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में 25000 व 100 से अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में 50,000 रुपये कंपोजिट ग्रांट भेजी गई थी।
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इस मद से प्रधान शिक्षकों को कुर्सी मेज, टाट पट्टी, शिलापट, चाक, बाल्टी और एमडीएम के बर्तन खरीदने होते हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कई स्कूलों में बिना सामान की खरीदारी के फर्जी बिल बनवाकर कुछ शिक्षकों ने ग्रांट में घालमेल किया था।
वहीं पुस्तकालय अनुदान में किस्से कहानियों वाली किताबों को उपलब्ध कराने के लिए शासन से प्राथमिक स्कूल में 5000 व उच्च प्राथमिक स्कूल में 10,000 रुपये की धनराशि भेजी गई थी। इस धनराशि से नेशनल बुक ट्रस्ट आफ इंडिया पब्लिकेशन की पुस्तकों की खरीदारी की गई थी।
शासन को जानकारी हुई कि शिक्षकों ने बिना पुस्तक खरीदे ही धन निकाल लिया। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद सदस्य विधान परिषद सुनील सिंह साजन ने पहले सीएम से शिकायत की थी। जिस पर जांच शुरू हुई। उसके बाद राज्यपाल से मिलकर स्वतंत्र कमेटी से जांच कराने की मांग की। अब फिर सीएम को ट्वीट किया है। कहा यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक बच्चों को हक मारने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी।
वहीं पुस्तकालय अनुदान में किस्से कहानियों वाली किताबों को उपलब्ध कराने के लिए शासन से प्राथमिक स्कूल में 5000 व उच्च प्राथमिक स्कूल में 10,000 रुपये की धनराशि भेजी गई थी। इस धनराशि से नेशनल बुक ट्रस्ट आफ इंडिया पब्लिकेशन की पुस्तकों की खरीदारी की गई थी।
शासन को जानकारी हुई कि शिक्षकों ने बिना पुस्तक खरीदे ही धन निकाल लिया। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद सदस्य विधान परिषद सुनील सिंह साजन ने पहले सीएम से शिकायत की थी। जिस पर जांच शुरू हुई। उसके बाद राज्यपाल से मिलकर स्वतंत्र कमेटी से जांच कराने की मांग की। अब फिर सीएम को ट्वीट किया है। कहा यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक बच्चों को हक मारने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी।
