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Kanpur: यूपीसीडा के कर्मचारियों को मिलेगा कैशलेस इलाज, बैठक में लिया गया फैसला
Thu, 13 Nov 2025 11:27 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Thu, 13 Nov 2025 11:27 PM IST
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बोर्ड बैठक करते एसीएस औद्योगिक आलोक कुमार
- फोटो : अमर उजाला
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के लखनपुर स्थित मुख्यालय में बृहस्पतिवार को अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार की अध्यक्षता में 49वीं बोर्ड हुई। इसमें केंद्रीय औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीआईडीए) के कर्मचारियों के बरसों से लंबित कैशलेस चिकित्सा सुविधा के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इससे 900 नियमित कर्मचारियों के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।
प्राधिकरण ने रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अधिकतम दो लाख रुपये तक की सीमा तय की है। लखनऊ और उन्नाव के बीच स्थित पूर्ववर्ती लीडा क्षेत्र को विकसित करने के लिए टीम गठित करने के निर्देश दिए गए। आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए टीम ही जवाबदेह होगी। लीडा में लखनऊ और उन्नाव के 85 गांव अधिसूचित हैं। लीडा मास्टर प्लान का क्षेत्रफल 30,767 हेक्टेयर है।
इससे कर्मचारियों को आकस्मिक परिस्थितियों में तत्काल उपचार के लिए जेब से भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ औद्योगिक, व्यावसायिक, संस्थागत और ग्रुप हाउसिंग भूखंडों की ई-नीलामी प्रक्रिया में आंशिक बदलाव को स्वीकृति दी गई। भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से सेवाप्रदाता एजेंसी से कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की मंजूरी दी गई। सहायक प्रबंधक और प्रबंधक स्तर पर तैनाती की जाएगी। इस बैठक में सीईओ विजय किरण आनंद, एसीईओ चर्चित गौड़, अनीता यादव, प्रशासनिक अधिकारी राहुल कुमार आदि उपस्थित रहे।
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नए औद्योगिक क्षेत्रों की होगी स्थापना
लखीमपुर खीरी के कुंभ में भूमि क्रय दरों को अनुमोदित किया गया।
गाजियाबाद के निवाड़ी क्षेत्र में निजी भूमि क्रय दरों पर विचार किया गया।
अमौसी में उत्तर प्रदेश ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की भूमि पुनः खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
यूपीएसआरटीसी बस स्टेशनों के कन्सेशन राइट्स को भी मंजूरी दी गई।
ग्रुप हाउसिंग भूखंडों के एकमुश्त भुगतान की शर्तों को स्वीकृति मिली।
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प्राधिकरण ने रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अधिकतम दो लाख रुपये तक की सीमा तय की है। लखनऊ और उन्नाव के बीच स्थित पूर्ववर्ती लीडा क्षेत्र को विकसित करने के लिए टीम गठित करने के निर्देश दिए गए। आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए टीम ही जवाबदेह होगी। लीडा में लखनऊ और उन्नाव के 85 गांव अधिसूचित हैं। लीडा मास्टर प्लान का क्षेत्रफल 30,767 हेक्टेयर है।
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इससे कर्मचारियों को आकस्मिक परिस्थितियों में तत्काल उपचार के लिए जेब से भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ औद्योगिक, व्यावसायिक, संस्थागत और ग्रुप हाउसिंग भूखंडों की ई-नीलामी प्रक्रिया में आंशिक बदलाव को स्वीकृति दी गई। भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से सेवाप्रदाता एजेंसी से कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की मंजूरी दी गई। सहायक प्रबंधक और प्रबंधक स्तर पर तैनाती की जाएगी। इस बैठक में सीईओ विजय किरण आनंद, एसीईओ चर्चित गौड़, अनीता यादव, प्रशासनिक अधिकारी राहुल कुमार आदि उपस्थित रहे।
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नए औद्योगिक क्षेत्रों की होगी स्थापना
लखीमपुर खीरी के कुंभ में भूमि क्रय दरों को अनुमोदित किया गया।
गाजियाबाद के निवाड़ी क्षेत्र में निजी भूमि क्रय दरों पर विचार किया गया।
अमौसी में उत्तर प्रदेश ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की भूमि पुनः खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
यूपीएसआरटीसी बस स्टेशनों के कन्सेशन राइट्स को भी मंजूरी दी गई।
ग्रुप हाउसिंग भूखंडों के एकमुश्त भुगतान की शर्तों को स्वीकृति मिली।