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यूपी : कानपुर में वकीलों का शक्ति प्रदर्शन, प्रांतीय सम्मेलन में जुटे सैकड़ों अधिवक्ता; अदालतों में सन्नाटा

Thu, 10 Sep 2026 02:37 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Thu, 10 Sep 2026 02:37 PM IST
सार

Kanpur News: न्यायिक कार्य बहिष्कार के बीच कानपुर में अधिवक्ताओं का दो दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन शुरू हुआ। बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सम्मेलन में सैकड़ों अधिवक्ता पहुंच चुके हैं, जबकि विभिन्न जिलों से अधिवक्ताओं के आने का सिलसिला जारी है।

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Hundreds of Lawyers Gather for Provincial Conference Amid Court Work Boycott
दो दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन में सैकड़ों अधिवक्ता पहुंचे - फोटो : amar ujala

विस्तार

दो दिन के न्यायिक कार्य बहिष्कार के आह्वान के चलते अदालतों में कामकाज प्रभावित रहा और परिसर में सन्नाटा नजर आया। दूर-दराज से मुकदमों की पैरवी के लिए पहुंचे वादकारियों को तारीख लेकर वापस लौटना पड़ा। न्यायिक कार्य बहिष्कार के कारण कई मामलों में सुनवाई नहीं हो सकी।

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Hundreds of Lawyers Gather for Provincial Conference Amid Court Work Boycott
दो दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन में सैकड़ों अधिवक्ता पहुंचे - फोटो : amar ujala

कई जिलों से पहुंचे अधिवक्ता

सम्मेलन का शुभारंभ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र अवस्थी, महामंत्री बिनय मिश्रा, लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश वर्मा और महामंत्री राजीव यादव ने किया। सम्मेलन में विभिन्न जिलों से आए अधिवक्ता पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। भोगनीपुर, लखनऊ, बाराबंकी, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, मेरठ, हमीरपुर, सीतापुर और मैनपुरी समेत कई जिलों से बड़ी संख्या में अधिवक्ता सम्मेलन में पहुंचे हैं।

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Hundreds of Lawyers Gather for Provincial Conference Amid Court Work Boycott
दो दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन में सैकड़ों अधिवक्ता पहुंचे - फोटो : amar ujala

हड़ताल न करने की अंडरटेकिंग पर जताया विरोध

सम्मेलन में वक्ताओं ने अधिवक्ताओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार रखे। वक्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से अधिवक्ताओं से हड़ताल न करने की अंडरटेकिंग ली जा रही है।

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उन्होंने इसे अनुचित दबाव बताते हुए संविधान विरोधी और अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता पर हमला बताया। अधिवक्ताओं ने कहा कि अपने अधिकारों और विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। सम्मेलन में इस मुद्दे पर आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा की जा रही है।



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