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CM योगी के आदेश की हो रही थी अनदेखी, कसा शिकंजा तो हो गया कारोबार बंद
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
Updated Sat, 01 Apr 2017 05:28 PM IST
सार
-अब लाईसेंस देने के लिए खंगाले जा रहे नियम कायदे
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डेमो
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विस्तार
मीट कारोबार को लेकर अब तक भले ही नियम-कानून दरकिनार रहे हों, लेकिन नई सरकार के फरमान के बाद अब खलबली मची है। प्रशासन की सख्ती के बाद मीट और चिकन की दुकानें बंद हो गई है। प्रशासन और संबंधित विभागीय अधिकारी अब नियम कायदे खंगाल कर सिर्फ लाईसेंस वालों को ही शहर के बाहर चलाने की अनुमति देने की बात कह रहे है।
जिले में स्लाटर हाउस का कोई भी लाइसेंस नहीं है। यह बात अलग है कि अभी तक गुपचुप तरीके से पशु कटते रहे हैं। इसके अलावा मीट बिक्री का कारोबार भी मनमाने ढंग से चलता रहा है। स्थानीय नगर निकाय और पुलिस के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग इसके लिए पंजीकरण और लाइसेंस जारी करता है। अभी तक चंद पंजीकरण ही हुए थे जिनमें भी अधिकांश ने नवीनीकरण नहीं कराया।
वर्तमान में इक्का-दुक्का पंजीकरण ही वैध हैं,लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग ने कभी मौके पर पहुंचकर पंजीकरण की स्थिति और कारोबार के मानकों की पड़ताल नहीं की। इसके अलावा बिना लाइसेंस के दर्जनों दुकानें संचालित होती रही हैं। अब इसको लेकर खड़बड़ मची है। पूरे जिले में मीट की दुकानों को बंद कराया जा रहा है।
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ये हैं खास नियम
- सफाई व्यवस्था के लिए स्थानीय नगर निकाय का अनापत्ति प्रमाण पत्र
- आवासीय परिसर में नहीं होगा कारोबार
- गीजर की व्यवस्था, मांस काटे जाने वाले औजार 82 डिग्री सेल्सियस पर धोए जाएं।
- 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जाए मांस
- पशु के कटने से पहले और बाद में परीक्षण कर पशु चिकित्साधिकारी देते हैं मांस बिक्री की अनुमति
- तीन मीटर से ऊंचा कारोबार स्थल
- दीवारों पर पांच फीट तक टाइल्स
- फ्लाई कैचर की व्यवस्था
- आसपास न बंधे हों जिंदा जानवर
- धूल-मिट्टी न आती हो
- अपारदर्शी कांच, जिससे बाहर लोगों को मांस-खून आदि न दिखे
- अवशेषों के उचित निपटान की व्यवस्था
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जिले में स्लाटर हाउस का कोई भी लाइसेंस नहीं है। यह बात अलग है कि अभी तक गुपचुप तरीके से पशु कटते रहे हैं। इसके अलावा मीट बिक्री का कारोबार भी मनमाने ढंग से चलता रहा है। स्थानीय नगर निकाय और पुलिस के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग इसके लिए पंजीकरण और लाइसेंस जारी करता है। अभी तक चंद पंजीकरण ही हुए थे जिनमें भी अधिकांश ने नवीनीकरण नहीं कराया।
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वर्तमान में इक्का-दुक्का पंजीकरण ही वैध हैं,लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग ने कभी मौके पर पहुंचकर पंजीकरण की स्थिति और कारोबार के मानकों की पड़ताल नहीं की। इसके अलावा बिना लाइसेंस के दर्जनों दुकानें संचालित होती रही हैं। अब इसको लेकर खड़बड़ मची है। पूरे जिले में मीट की दुकानों को बंद कराया जा रहा है।
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ये हैं खास नियम
- सफाई व्यवस्था के लिए स्थानीय नगर निकाय का अनापत्ति प्रमाण पत्र
- आवासीय परिसर में नहीं होगा कारोबार
- गीजर की व्यवस्था, मांस काटे जाने वाले औजार 82 डिग्री सेल्सियस पर धोए जाएं।
- 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जाए मांस
- पशु के कटने से पहले और बाद में परीक्षण कर पशु चिकित्साधिकारी देते हैं मांस बिक्री की अनुमति
- तीन मीटर से ऊंचा कारोबार स्थल
- दीवारों पर पांच फीट तक टाइल्स
- फ्लाई कैचर की व्यवस्था
- आसपास न बंधे हों जिंदा जानवर
- धूल-मिट्टी न आती हो
- अपारदर्शी कांच, जिससे बाहर लोगों को मांस-खून आदि न दिखे
- अवशेषों के उचित निपटान की व्यवस्था
अधिकांश दुकानों पर जड़ गए ताले
डेमो
पिछले दिनों हुई कार्रवाई और सरकार से लगातार जारी हो रहे निर्देशों को लेकर मीट कारोबारी अजब से भय और उलझन में हैं। एक हद तक वो भी जानते हैं कि सभी मानकों को पूरा कर पाना उनके वश में नहीं है। जिसके चलते शहर की अधिकांश मीट दुकानों पर इन दिनों ताले जड़ गए हैं। इक्का-दुक्का दुकानों पर ही मीट बेचा जा रहा है।
बिना स्लॉटर हाउस कहां से आ रहा मीट?
डेमो
जिले में स्लॉटर हाउस का एक भी लाइसेंस नहीं है। इस लिहाज से पशु काटे नहीं जा सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि यदि मीट बिक्र्ती की दुकानें संचालित हैं तो वे कहां से मीट लेकर आ रहे हैं? यदि दूसरे जिलों से मंगाया जा रहा तो क्या परिवहन में मानकों का पालन हो पा रहा है?
अब कस्बो के बाहर संचालित करना की कवायद
रोक के बाद अब जिला प्रशासन ने सभी नगर निकायों को निर्देश दिए है कि कस्बे से बाहर इनकी दुकानें लगाई जाएं और दुकानों के लाईसेंस बनाएं जाएंगे। बिना लाईसेंस के कोई दुकान संचालित नही होंगी।
अब कस्बो के बाहर संचालित करना की कवायद
रोक के बाद अब जिला प्रशासन ने सभी नगर निकायों को निर्देश दिए है कि कस्बे से बाहर इनकी दुकानें लगाई जाएं और दुकानों के लाईसेंस बनाएं जाएंगे। बिना लाईसेंस के कोई दुकान संचालित नही होंगी।