लेटलतीफी का शिकार हुआ ‘आधार’

अपर ग्राम्य आयुक्त ने आधार कार्ड निर्धारित समय सीमा के अंदर बनवाए जाने के लिए डीएम को जिम्मेदारी सौंपी है। जिले की सरकारी मशीनरी को मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के आधार कार्ड बनवाने के लिए 16 मार्च तक की समय सीमा दी गई है। अपर ग्राम्य विकास आयुक्त ने डीएम व सीडीओ को भेजे पत्र में कहा है कि कन्नौज के आठों ब्लाकों की 441 ग्राम पंचायतों में मनरेगा जाबकार्ड धारकों के आधार कार्ड कैंप लगवाकर बनवाए जाएं।

निर्धारित समयावधि के अनुसार 12 से 18 फरवरी के बीच 25 फीसदी, 20 से 26 फरवरी के बीच 50 फीसदी, 2 से 8 मार्च के बीच 75  फीसदी और 10 से 16 मार्च तक शत-प्रतिशत मनरेगा मजदूरों के आधार कार्ड बना दिए जाएं। सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था में खामियां दूर कर उसे चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए डाटा बेस का डिजिटलाईजेशन करने और मार्च तक इस डाटा को आधार नंबर से लिंक करना जरूरी है।

डिजिटलाइजेशन एनआईसी के जरिए होना है। जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों (डीएसओ, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, सीडीओ) का दायित्व तय किया गया है कि वे मार्च 2015 तक हर हाल में आधार कार्ड बनाने का काम पूरा कराएं।

ये योजनाएं आधार से होनी हैं लिंक
ॎ मनरेगा
ॎ पेंशन योजनाएं ( व़ृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन व अन्य पेंशन योजानएं)
ॎ दशमोत्तर छात्रवृत्तियां ( एससी-एसटी-अल्पसंख्यक)
ॎ पीडीएस राशन कार्ड धारक
ॎ एलपीजी उपभोक्ता (जो सब्सिडी कनेक्शन वाले हैं)

योजना का लाभ लेने में होगी दिक्कत
ॎ शासन ने लाभार्थियों से भी जागरूक होकर आधार कार्ड अवश्य बनवा लेने का आह्वान किया है। आगाह भी किया गया है कि जिन लाभार्थियों के पास आधार नंबर-आधार नामांकन संख्या नहीं होगी उन्हें मार्च के बाद जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने में कठिनाई हो सकती है।

जल्द नजर आएगी तेजी
ॎ अपर जिलाधिकारी रमेश चंद्र यादव का कहना है कि आधार कार्ड  बनाने की धीमी गति को तेज करने के लिए प्रशासन प्रयासरत है। जनता को सरकारी योजनाओं के लाभ में आने वाली दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही इस मुद्दे पर विभागीय अफसरों से विचार-विमर्श करके आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

एडमीशन में आधार अनिवार्य करने की तैयारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के लिए भी आधार कार्ड आवश्यक है। अगले शैक्षिक सत्र में एडमीशन की प्रक्रिया में आधार कार्ड नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य करने की तैयारी भी चल रही है।

जिले के अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्कूल-कालेजों में आधार कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाएं। टीचरों का सहयोग लें। विद्यार्थियों को जागरूक कर आधार कार्ड के बारे में बताएं। मदरसों में भी शिविर लगाकर आधार कार्ड बनाने का काम इसी महीने शुरू किया जाए।

फैक्ट फाइल
ॎ जिले में एक लाख से अधिक मनरेगा जाबकार्ड धारक परिवार हैं। इनमें से 40 हजार से अधिक लोग काम का अवसर पा चुके हैं।
ॎ जिले में वृद्धावस्था के लगभग 50 हजार, विकलांग के 11 हजार, विधवा के 6 हजार से ज्यादा पेंशन धारक हैं।
ॎ दशमोत्तर कक्षाओं में वजीफा का लाभ पाने वाले छात्रों का आंकड़ा भी 1 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। राशन कार्ड धारक भी डेढ़ लाख से अधिक हैं।