हर हफ्ते 24 हजार निकालने वालों की मांगी डिटेल

नोटबंदी के बाद से कालाधन सफेद करने व विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च को चुनाव आयोग की गाइड लाइन तक सीमित करने में आयकर विभाग भी सक्रिय हो गया है। आयकर विभाग ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कि हर हफ्ते चालू व बचत खाते से फुल लिमिट रुपये निकालने वालों का ब्योरा दे। आयकर विभाग यह पता लगाएगा कि नोटबंदी से पूर्व ऐसे लोगों का बैंक से लेनदेन का स्वरूप क्या था। नोटबंदी के बाद से अचानक लेनदेन में तेजी आने के क्या कारण हैं। क्या निकाले गए रुपयों से किसी प्रत्याशी की मंशा तो पूरी नहीं की जा रही है। क्या किसी प्रत्याशी का परोक्ष रूप से खर्च का भुगतान तो नहीं किया जा रहा है। आयकर विभाग व्यापारी, राजनैतिक दलों के प्रत्याशी, समर्थक, सदस्यों व राजनीति से जुड़े अन्य लोगों के खातों पर भी नजर रखे हुए हैं। गोपनीय तरीके से जांच में अभी से लग गया है।

अशोक नगर स्थित एक बैंक के अधिकारी ने बताया कि इस समय अचानक आयकर विभाग की बैंकों पर सख्ती चुनाव के मद्देनजर की गई है। एक बैंक अधिकारी की माने तो उन्हें भेजे गए निर्देशों में कहा गया है कि जो लोग नोटबंदी के बाद से अभी तक बराबर 24-24 हजार और 50-50 हजार रुपये निकाल रहे थे। उनकी सूची तैयार कर भेेजेें।