{"_id":"6488b4f2d42e182f4a039fe7","slug":"invoices-of-36-thousand-vehicles-in-four-years-will-be-waived-jhansi-news-c-11-1-jhs1019-115369-2023-06-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jhansi News: चार साल में हुए 36 हजार वाहनों के चालान होंगे माफ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jhansi News: चार साल में हुए 36 हजार वाहनों के चालान होंगे माफ
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। सरकार के निजी एवं कामर्शियल वाहनों के वर्ष 2017 से 2021 के बीच हुए चालान माफ कर दिए जाने से झांसी में करीब 36 हजार वाहनों के चालान माफ हो जाएंगे। इससे वाहन स्वामियों को करीब डेढ़ करोड़ रुपये की बचत होगी। सरकार के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने न्यायालय मेंं लंबित चालानों की सूची तैयार करनी आरंभ कर दी है। परिवहन अफसरों का कहना है कि कुछ ही दिनों में यह सूची तैयार करके मुख्यालय भेज दी जाएगी।
नोएडा में चालान मामले के तूल पकड़ने के बाद बड़ी संख्या में किसान वहां धरना दे रहे थे। इसके बाद सरकार ने 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच के चालान निरस्त कराने का फैसला किया। इसके बाद से संभागीय परिवहन अधिकारी न्यायालय में दाखिल वादों की सूची एकत्रित करने में जुटे हैं। इस समयावधि के भीतर जिनके चालान हुए और उन्होंने जुर्माना जमा नहीं किया, उनको इसका फायदा मिलेगा। झांसी में ऐसे करीब 36 हजार वाहनों के चालान जमा नहीं हुए थे। यह मामले अभी न्यायालय में लंबित हैं। यह करीब डेढ़ करोड़ रुपये का चालान हैं। परिवहन अफसरों का कहना है कि न्यायालय से लंबित चालानों की सूची मिलने के बाद इनको ई चालान पोर्टल से हटा दिया जाएगा। एआरटीओ सत्येंद्र सिंह के मुताबिक न्यायालय में लंबित चालानों की लिस्ट बनाई जा रही है। यह लिस्ट शासन को भेजी जाएगी। इसके बाद शासन स्तर से इनके चालान निरस्त कर दिए जाएंगे। कुछ दिनों में यह लिस्ट बनाकर शासन को भेज दी जाएगी।
विज्ञापन
झांसी। सरकार के निजी एवं कामर्शियल वाहनों के वर्ष 2017 से 2021 के बीच हुए चालान माफ कर दिए जाने से झांसी में करीब 36 हजार वाहनों के चालान माफ हो जाएंगे। इससे वाहन स्वामियों को करीब डेढ़ करोड़ रुपये की बचत होगी। सरकार के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने न्यायालय मेंं लंबित चालानों की सूची तैयार करनी आरंभ कर दी है। परिवहन अफसरों का कहना है कि कुछ ही दिनों में यह सूची तैयार करके मुख्यालय भेज दी जाएगी।
नोएडा में चालान मामले के तूल पकड़ने के बाद बड़ी संख्या में किसान वहां धरना दे रहे थे। इसके बाद सरकार ने 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच के चालान निरस्त कराने का फैसला किया। इसके बाद से संभागीय परिवहन अधिकारी न्यायालय में दाखिल वादों की सूची एकत्रित करने में जुटे हैं। इस समयावधि के भीतर जिनके चालान हुए और उन्होंने जुर्माना जमा नहीं किया, उनको इसका फायदा मिलेगा। झांसी में ऐसे करीब 36 हजार वाहनों के चालान जमा नहीं हुए थे। यह मामले अभी न्यायालय में लंबित हैं। यह करीब डेढ़ करोड़ रुपये का चालान हैं। परिवहन अफसरों का कहना है कि न्यायालय से लंबित चालानों की सूची मिलने के बाद इनको ई चालान पोर्टल से हटा दिया जाएगा। एआरटीओ सत्येंद्र सिंह के मुताबिक न्यायालय में लंबित चालानों की लिस्ट बनाई जा रही है। यह लिस्ट शासन को भेजी जाएगी। इसके बाद शासन स्तर से इनके चालान निरस्त कर दिए जाएंगे। कुछ दिनों में यह लिस्ट बनाकर शासन को भेज दी जाएगी।
विज्ञापन
