बुंदेलखंड में वाणिज्य कर का मई में लक्ष्य था 120 करोड़, मिला सिर्फ 11 करोड़

- झांसी जोन को लगातार दूसरे महीने लक्ष्य का 10 से 15 प्रतिशत ही टैक्स मिल सका। जुलाई से स्थिति सुधरने की उम्मीद है।
प्रदीप कुमार सिंह, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड वन।
विलंब से दाखिल रिटर्न पर शुद्ध कर देयता के आधार पर होगी ब्याज की गणना
प्रदेश में भी अब विलंब से दाखिल वाणिज्य कर पर लगने वाले कर की गणना शुद्ध कर देयता (नेट लायबिलिटी) के आधार पर की जाएगी। पहले यह गणना सकल कर देयता (ग्रॉस लायबिलिटी) के आधार पर की जाती थी। केंद्रीय जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक विलंब से दाखिल रिटर्न पर ब्याज की गणना की नई व्यवस्था प्रदेश में जीएसटी लागू होने की तिथि यानी जुलाई 2017 से ही प्रभावी मानी जाएगी। यानी जुलाई 2017 से अब तक दाखिल रिटर्न पर बकाये ब्याज की गणना नई व्यवस्था के मुताबिक होगी।
व्यापारियों को दे रखीं हैं ये सुविधाएं
प्रदेश सरकार ने कारोबारियों को तीन भागों में बांट दिया है। इसमें पहले में शून्य से डेढ़ करोड़ रुपये तक, दूसरे में डेढ़ से पांच करोड़ और तीसरे में पांच करोड़ और इससे अधिक टर्नओवर रखने वाले कारोबारियों को रखा है। पहले व दूसरे भाग के कारोबारी फरवरी का 30 जून, मार्च का तीन जुलाई व अप्रैल का छह जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। उनसे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा और न ही विलंब शुल्क लिया जाएगा। इसी तरह तीसरे भाग के कारोबारी फरवरी, मार्च व अप्रैल का रिटर्न 24 जून तक जमा कर सकते हैं। कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही 24 जून के पंद्रह दिन बाद तक ब्याज भी 18 प्रतिशत की जगह नौ प्रतिशत लिया जाएगा।