डीएम ने रोका दो दर्जन अफसरों का वेतन

झांसी। जिलाधिकारी ने मंगलवार को तहसील दिवस में आने वाली शिकायतों की समीक्षा की। इस दौरान हीलाहवाली सामने आने पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उन्होंने 24 अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी।
जिलाधिकारी गौरव दयाल ने कहा कि शासनादेशानुसार तहसील दिवस में आने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक सप्ताह में कर उसे जिलाधिकारी / उप जिलाधिकारियों के समक्ष अनुश्रवण के लिए प्रस्तुत किया जाए। यदि कोई प्रार्थना पत्र जटिल समस्या के कारण एक सप्ताह में निस्तारित न होने वाला हो तो उसे 15 दिन में अवश्य निस्तारित कर दिया जाए। बावजूद, इसके कई अफसर तहसील दिवस में आने वाले प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में रुचि नहीं ले रहे हैं। यह स्थिति चिंताजनक है तथा शासकीय कार्यों के निर्वहन में स्पष्ट शिथिलता परिलक्षित करती है। डीएम ने निर्धारित अवधि में लंबित प्रकरणों का निस्तारण न करने पर 24 अफसरों के वेतन आहरण पर रोक लगा दी। इनमें पीडब्लूडी प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता ए के जैन, लघु सिंचाई के अधिशासी अभियंता जगतपाल कुशवाहा, विद्युत वितरण खंड ग्रामीण के अधिशासी अभियंता सुनील कुमार सक्सेना, उप्र जल निगम शाखा प्रथम के ओ पी पांडेय, निर्माण शाखा के अधिशासी अभियंता डी के शुक्ला, विद्युत वितरण खंड नगरीय द्वितीय के अधिशासी अभियंता पंकज अग्रवाल, निर्माण खंड पंचम सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता एस के श्रीवास्तव, डीडी मंडी निर्माण के के गुप्ता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डा. ए एन सिंह यादव, सिंचाई निर्माण खंड मऊरानीपुर के अधिशासी अभियंता आर एस यादव, सहकारी समितियों के सहायक निबंधक राम दत्त यादव, बीएसए आर के सिंह, रजिस्ट्रार कानूनगो मोंठ घनेंद्र कुमार तिवारी, तहसीलदार मोंठ बिंदा प्रसाद, समाज कल्याण अधिकारी अचिंतमणि भारती, जिला युवा कल्याण अधिकारी धर्मेंद्र अहिरवार, बीडीओ मऊरानीपुर जुगल किशोर त्रिपाठी, बीडीओ बंगरा एस के विश्वकर्मा, बीडीओ गुरसरांय रामसजीवन, भूमि संरक्षण अधिकारी मऊरानीपुर मोतीलाल, बीडीओ चिरगांव एस एस चौहान, बीडीओ बामौर रामलाल गुप्ता, बाल विकास परियोजना अधिकारी उर्मिल भौमिक व प्रभारी उप निबंधक गरौठा राजेंद्र नारायण शामिल हैं।