तुरंत हटवाएं जमीनों, तालाबों से कब्जे

मंगलवार को अतिक्रमण पर समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे हटवाकर उसकी सूचना समय पर उपलब्ध कराएं जिससे शासन को सूचना भेजी जा सके। ऐसे प्रकरण जो पुरानी आबादी होने/न्यायालय में वाद लंबित होने से प्रभावित हैं, उनके संबंध में जिला स्तर पर गठित समिति के माध्यम से जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी एवं राजस्व के साथ समीक्षा करते हुए ऐसे लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं स्थगनादेश निरस्त कराने की कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटने से पूर्ण एवं अतिक्रमण हटाने के बाद दोनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जाए। उन्होंने कहा कि अभी तक कुल 11 मामले चिन्हित किए गए हैं जबकि अभी और भी कई स्थलों पर अतिक्रमण एवं कब्जे मिलेंगे। इस मौके पर एडीएम, एएसपी, एसडीएम आदि अधिकारी मौजूद रहे।