पीएम आवास योजना में वसूली की शिकायत में दोषी पाने वाले को भेजा जाए जेल

डीएम ने 31 अक्तूबर तक पीएम आवास योजना में जीओ टैगिंग का काम पूरा करने के दिए निर्देश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत जिले में बनाए जा रहे आवासों की जीओ टैगिंग और भुगतान की प्रगति की डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने समीक्षा की। डीएम ने 31 अक्तूबर तक जीओ टैगिंग का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण कराने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि योजना पूर्ण रूप से निशुल्क है। यदि कोई पैसा मांगता पाया जाता है तो उस जेल भिजवाया जाएगा।
पीओ डूडा अनुपम गर्ग ने बताया कि जिले में 11,267 आवास स्वीकृत हुए थे। प्राप्त आवेदन में 5,132 अपात्र पाए गए थे, जिसमें से 3,267 को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया। 1,555 आवेदकों को द्वितीय किश्त का भुगतान और 316 को तृतीय किश्त का भुगतान कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 19-20 में 6,197 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि 4,845 आवासों की जीओ टैगिंग हो चुकी है। 1,300 आवासों की जीओ टैगिंग किया जाना शेष है।
डीएम ने पीओ डूडा को निर्देश दिए कि जो आवास पूर्ण हो चुके हैं, उनकी जीओ टैगिंग कर तृतीय किश्त जारी कर दी जाए। यदि कंपनियों द्वारा समय से काम पूरा नहीं किया गया है तो उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेंडू और पुरदिलनगर में अटैचमेंट, जीओ टैगिंग और भुगतान के संबंध में अवैध रूप से पैसा लिए जाने की शिकायतें मिली हैं। यदि जांच में शिकायतें सही मिलीं तो संबंधित को जेल भेजा जाएगा।
उन्होंने पीओ डूडा को लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए और कहा कि आवासों के निर्माण में किसी भी प्रकार की कोताही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने पीओ डूडा को प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट शाम को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।