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Hardoi News: एसडीएम ने भेजा वार्ता का प्रस्ताव, अधिवक्ताओं ने ठुकराया
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संडीला। संडीला बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने तहसील के गेट संख्या एक पर शुक्रवार को धरना दिया।
दोपहर में एसडीएम ने नई तहसील सभागार में वार्ता करने का प्रस्ताव अधिवक्ताओं को दिया, लेकिन 10 जुलाई को वार्ता के दौरान अधिवक्ताओं को अपमानित किए जाने का आरोप लगाकर इसे एसोसिएशन ने खारिज कर दिया। यह भी तय हुआ कि अधिवक्ता संघ हॉल में एसडीएम के आने पर ही बातचीत करेंगे।
संडीला बार एसोसिएशन (अधिवक्ता संघ) के अध्यक्ष नसीम खान के नेतृत्व में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अधिवक्ता धरने पर बैठ गए। इस दौरान संघ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं चौधरी इकबाल नुसरत, सुरेश द्विवेदी, दिनेश दीक्षित, हरीश्चंद्र ने वादकारियों का हित देखते हुए अपने विचार रखे। दोपहर में एसडीएम तान्या सिंह ने तहसील सभागार में बातचीत के लिए पत्र भेजकर अधिवक्ताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अधिवक्ताओं ने इनकार कर दिया।
15 जुलाई को नई तहसील स्थित अधिवक्ता संघ के सभागार में एसडीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। एसडीएम तान्या सिंह ने बताया कि जनहित को देखते हुए सोमवार को कोर्ट का कार्य होगा। उन्हाेंने कहा कि अधिवक्ताओं के जो भी बिंदु हैं उन पर चर्चा के लिए तैयार हैं। अधिवक्ता संघ ने खुद ही न्यायिक कार्य से विरत रहने के लिए पत्र दिया है।
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दोपहर में एसडीएम ने नई तहसील सभागार में वार्ता करने का प्रस्ताव अधिवक्ताओं को दिया, लेकिन 10 जुलाई को वार्ता के दौरान अधिवक्ताओं को अपमानित किए जाने का आरोप लगाकर इसे एसोसिएशन ने खारिज कर दिया। यह भी तय हुआ कि अधिवक्ता संघ हॉल में एसडीएम के आने पर ही बातचीत करेंगे।
संडीला बार एसोसिएशन (अधिवक्ता संघ) के अध्यक्ष नसीम खान के नेतृत्व में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अधिवक्ता धरने पर बैठ गए। इस दौरान संघ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं चौधरी इकबाल नुसरत, सुरेश द्विवेदी, दिनेश दीक्षित, हरीश्चंद्र ने वादकारियों का हित देखते हुए अपने विचार रखे। दोपहर में एसडीएम तान्या सिंह ने तहसील सभागार में बातचीत के लिए पत्र भेजकर अधिवक्ताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अधिवक्ताओं ने इनकार कर दिया।
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15 जुलाई को नई तहसील स्थित अधिवक्ता संघ के सभागार में एसडीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। एसडीएम तान्या सिंह ने बताया कि जनहित को देखते हुए सोमवार को कोर्ट का कार्य होगा। उन्हाेंने कहा कि अधिवक्ताओं के जो भी बिंदु हैं उन पर चर्चा के लिए तैयार हैं। अधिवक्ता संघ ने खुद ही न्यायिक कार्य से विरत रहने के लिए पत्र दिया है।
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