85 लाख रुपये के खर्च से जुड़े अभिलेख न देने पर वेतन रोका

कई बार मांगने के बाद भी 85 लाख रुपये के खर्च से जुड़े अभिलेख न देने पर डीपीआरओ ने सात ब्लॉकों के एडीओ पंचायत और आठ ग्राम सचिवों के वेतन पर रोक लगा दी है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के तहत अलग-अलग गांवों में ग्राम पंचायत भवन निर्माण कराने के लिए शासन ने बजट अवमुक्त किया था। हरियावां ब्लॉक की ग्राम पंचायत अलावलपुर, भरखनी की ग्राम पंचायत बिल्हस हिलन, कछौना की ग्राम पंचायत मरेउरा, बिलग्राम की ग्राम पंचायत पन्योड़ी में पंचायत भवन का निर्माण कराया जाना था।
प्रत्येक निर्माण के लिए 17 लाख 46 हजार रुपये शासन ने पंचायत राज विभाग के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायतों को दिए थे। बजट के खर्च और निर्माण कार्य की जमीनी हकीकत का पता करने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी गिरीशचंद्र ने अवमुक्त की गई धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र, निर्माण कार्यों की फोटोग्राफ, माह पुस्तिका, बिल मांगे थे। लेकिन किसी भी ग्राम सचिव और एडीओ पंचायत ने संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए।
इसी तरह टोडरपुर की ग्राम पंचायत कैमी, पिहानी की ग्राम पंचायत समथरी और सकरा व संडीला विकास खंड की ग्राम पंचायत रामपुर आसू में स्थित पंचायत भवनों की मरम्मत के लिए चार-चार लाख रुपये अवमुक्त किए थे। इनके भी अभिलेख संबंधित ग्राम सचिवों ने उपलब्ध नहीं कराए।
कुल 85 लाख 84 हजार रुपये के खर्च के अभिलेख न देने पर हरियावां, भरखनी, कछौना, बिलग्राम, टोडरपुर, पिहानी और संडीला ब्लाक के एडीओ पंचायतों का वेतन रोक दिया गया है। डीपीआरओ ने बताया कि अलावलपुर, बिल्सर हिलन, मरेउरा, पन्योड़ी, कैमी, समथरी, सकरा, रामपुर आसू के ग्राम सचिवों का वेतन भी रोक दिया गया है।
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पंचायत राज विभाग ने जिले के नौ गांवों में जन सूचना केंद्र का निर्माण कराने के लिए चार-चार लाख रुपये जारी किए थे। इस बजट के उपभोग का प्रमाण पत्र संबंधित ग्राम सचिव और एडीओ पंचायत नहीं दे रहे हैं।
बिलग्राम विकास खंड के ग्राम जरौली रैपुरा, मल्लावां के बरौना, अहिरोरी के हूसेपुर, टड़ियावां के जफरा, टोडरपुर के टुमुर्की और कूचीखेड़ा, बेंहदर के घुघेरा और पिहानी के बहिरमा व जमुही के ग्राम सचिवों और संबंधित ब्लाकों के एडीओ पंचायत का वेतन रोका गया है। डीपीआरओ गिरीश चंद्र ने बताया कि उपभोग प्रमाण पत्र न देने पर वेतन रोका गया है।