Hardoi News: आवास योजना में मनमानी पर वीडीओ की स्थाई वेतनवृद्धि पर रोक

हरदोई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पात्रता की श्रेणी में आने वाले परिवारों को आवास स्वीकृत कराने के दो माह बाद केस रिमांड कराए जाने, योजनाओं व कार्यक्रमों में लापरवाही पर एक और ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) की वेतन वृद्धि पर स्थाई तौर पर रोक लगा दी गई है। जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) ने कार्रवाई शुरू की है। कहा है कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों में मनमानी क्षम्य नहीं होगी।
विकास खंड सांडी के मंसूरपुर गांव में तैनाती के दौरान वीडीओ राजेश मिश्र से पुष्पा पत्नी रामलखन का प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास स्वीकृत हो गया था। वीडीओ ने आवास स्वीकृति के दो माह इनका केस रिमांड करा दिया। इससे पात्रता की श्रेणी में आने वाला परिवार योजना के लाभ से वंचित हो गया। जिला विकास अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि वीडीओ राजेश मिश्र ने शासन की शीर्ष प्राथमिकता की योजना के साथ ही अन्य कार्यक्रमों के संचालन में भी रुचि नहीं ली है।
बताया कि वीडीओ शासकीय कार्यों के साथ ही अधिकारियों की ओर से दिए जाने वाले आदेशों का भी पालन नहीं करने में मनमानी करते रहे हैं। बताया कि वीडीओ को तीन अप्रैल 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का अभी तक जवाब भी नहीं दिया गया है। अनुशासनहीनता के चलते वीडीओ की एक वार्षिक वेतनवृद्धि पर रोक लगा दी गई है।