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दूसरे जनपद की महिलाओं को थमा दी पीएम मातृत्व लाभ योजना की धनराशि
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भरुआसुमेरपुर। कानपुर नगर के स्वास्थ्य विभाग ने हमीरपुर जनपद की महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व लाभ योजना के तहत गर्भवती दिखाकर आधार कार्ड के आधार पर लाखों रुपये की धनराशि खातों में ट्रांसफर करने का आरोप है। आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर कानपुर के डीडीओ ने सीएमओ से सभी सीएचसी एवं पीएचसी से मातृत्व लाभ योजना का लाभ पाने वाली प्रसूताओं की सूची तलब की है।
चंदपुरवा बुजुर्ग निवासी आरटीआई कार्यकर्ता कमलेश सविता ने मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कि जिले की विधवाओं, नसबंदी व तलाकशुदा के साथ उम्रदराज महिलाओं को गर्भवती दर्शाकर कानपुर नगर के स्वास्थ्य विभाग ने प्रधानमंत्री मातृत्व लाभ योजना की धनराशि मुहैया कराने का आरोप लगाया है। आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर मुख्यमंत्री कार्यालय से आए पत्र पर कानपुर के जिला विकास अधिकारी जीपी गौतम ने 21 जनवरी कानपुर के सीएमओ को पत्र भेजकर रिपोर्ट मांगी।
सीएमओ ने 22 मार्च को संबंधित सीएचसी सरसौल, घाटमपुर, बिधनू, कल्याणपुर, चौबेपुर, पतारा, शिवराजपुर, बिल्हौर के सीएचसी में दर्ज प्रसूताओं की सूची एक निश्चित प्रारूप में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। आरटीआई कार्यकर्ता का आरोप है कि कानपुर के स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक सूची नहीं मुहैया कराई है। सूची प्राप्त होने के उपरांत इस योजना के तहत एक बड़ा घोटाला उजागर होने की पूरी संभावना है।
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चंदपुरवा बुजुर्ग निवासी आरटीआई कार्यकर्ता कमलेश सविता ने मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कि जिले की विधवाओं, नसबंदी व तलाकशुदा के साथ उम्रदराज महिलाओं को गर्भवती दर्शाकर कानपुर नगर के स्वास्थ्य विभाग ने प्रधानमंत्री मातृत्व लाभ योजना की धनराशि मुहैया कराने का आरोप लगाया है। आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर मुख्यमंत्री कार्यालय से आए पत्र पर कानपुर के जिला विकास अधिकारी जीपी गौतम ने 21 जनवरी कानपुर के सीएमओ को पत्र भेजकर रिपोर्ट मांगी।
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सीएमओ ने 22 मार्च को संबंधित सीएचसी सरसौल, घाटमपुर, बिधनू, कल्याणपुर, चौबेपुर, पतारा, शिवराजपुर, बिल्हौर के सीएचसी में दर्ज प्रसूताओं की सूची एक निश्चित प्रारूप में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। आरटीआई कार्यकर्ता का आरोप है कि कानपुर के स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक सूची नहीं मुहैया कराई है। सूची प्राप्त होने के उपरांत इस योजना के तहत एक बड़ा घोटाला उजागर होने की पूरी संभावना है।
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